Artykuł O jeden wpis za daleko Powiedzenie „jak cię widzą, tak cię piszą” nabiera nowych znaczeń w kontekście Internetu. Bo niestety czasem zdarza się, że widzą ci, którzy nie powinni i łatwo mogą spisać… na straty. Wspomaganie się portalami społecznościowymi przy rekrutacji pracowników i sprawdzanie profili potencjalnych kandydatów to coraz powszechniejsze zjawisko. A skoro w oparciu o takie kryteria można zadecydować o tym, czy się kogoś zatrudni, równie dobrze można podjąć decyzję o zwolnieniu. Z powodu zdjęcia, wpisu czy komentarza… 22.01.2013 Tekst
Artykuł Premier: przestawiliście mi optykę - na prawa podstawowe w Internecie 13 lipca odbyło się trzecie, podsumowujące spotkanie organizacji społecznych z Premierem Donaldem Tuskiem, dotyczące tematu regulacji internetu oraz retencji danych telekomunikacyjnych. 13.07.2011 Tekst
Artykuł Amerykańskie chmury nad Europą Niejasne przepisy amerykańskiego prawa umożliwiają władzom dostęp - bez konieczności podania powodów - do danych obywateli Unii Europejskiej przechowywanych w chmurze przez amerykańskie firmy. 06.02.2013 Tekst
Artykuł 152 blogerów aresztowanych w 2010 r. Liczbę tę podaje opublikowany 30 grudnia 2010 r. raport Reporterów Bez Granic pt. Journalists in 2010 - targets and bargaining chips. Wynika z niego, że prześladowanie blogerów i internautów oraz cenzura Internetu stają coraz bardziej powszechne. Oprócz 152 aresztowań, przynajmniej 52 blogerów padło w 2010 r. ofiarą pobicia. Reporterzy Bez Granic zajmują się obecnie sprawą wyjaśnienia okoliczności śmierci młodego blogera z Egiptu, Khaleda Mohammeda Saida, który w czerwcu 2010 r. został aresztowany przez dwóch policjantów w cywilu w kafejce internetowej. Said został wyprowadzony na zewnątrz i dotkliwie pobity. Niedługo po tym zdarzeniu, pojawiły się informacje, że interwencja policji była odwetem za umieszczenie przez internautę filmu w sieci, który wskazywał, że funkcjonariusze policji byli zaangażowani w handel narkotykami. 30.12.2010 Tekst
Artykuł Węgry w obliczu medialnej cenzury 21 grudnia 2010 r. na Węgrzech przyjęto drugą część ustawy medialnej (projekt z 22 listopada 2010 (PDF) powołującej radę ds. mediów, której członków wybierać będzie parlament, a szefa na 9 letnią kadencję wskazywać będzie premier. Do zakresu kompetencji tego organu należeć będzie m.in. nakładanie kar finansowych na media za prezentowanie treści o "drastycznym i brutalnym charakterze, naruszających godność osobistą lub nawołujących do nienawiści między narodami czy religiami". Pojęcia te są tak nieostre, że pozostawia to radzie ogromną swobodę działania. Największe kontrowersje budzi zapis, który daje możliwość karania nadawców za publikacje sprzeczne z ogólnie przyjętą i poprawną linią polityczną wyznaczoną przez rząd. 26.12.2010 Tekst