Artykuł Podobno jest już propozycja ograniczenia uprawnień służb i zmiany przepisów o retencji danych. Niestety, wciąż nie znamy szczegółów Minister Jacek Cichocki poinformował media, że jest już gotowa propozycja ograniczenia dostępu służb specjalnych do danych telekomunikacyjnych obywateli. 14.10.2011 Tekst
Artykuł Nowelizacja UDIP do kontroli w Trybunale Konstytucyjnym i w ...Komisji Europejskiej? Bronisław Komorowski, tak jak obiecał, posłał podpisaną nowelizację ustawy o dostępie do informacji publicznej do Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy, że z jednej strony Prezydent podpisał ją ponieważ chciał wywiązać się z obowiązku implementacji prawa unijnego, dlatego zależało mu, żeby nowela weszła w życie. Z drugiej strony Prezydent przychyla się do opinii, że nowelizacja została uchwalona z naruszeniem Konstytucji. 29.09.2011 Tekst
Artykuł Debata - Państwo i obywatel: jawność i jej granice W imieniu Fundacji im. Stefana Batorego i swoim serdecznie zapraszamy do udziału w debacie na temat jawności życia publicznego - "Państwo i obywatel: jawność i jej granice". Dyskusja odbędzie się 29 września, w Sali konferencyjnej im. Jerzego Turowicza (ul Sapieżyńska 10a w Warszawie).W debacie wezmą udział: Grażyna Kopińska (Fundacja im. Stefana Batorego, program Przeciw Korupcji), Paweł Łukow (Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego), Ewa Siedlecka („Gazeta Wyborcza”), Szymon Wróbel (Instytut Filozofii i Socjologii PAN) oraz Mirosław Wyrzykowski (Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego). 22.09.2011 Tekst
Artykuł Prezydent podpisał nowelę ustawy o dostępie do informacji publicznej Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o dostępie do informacji publicznej. Przeciwko podpisaniu ustawy protestowały organizacje społeczne, domagając się prezydenckiego weta. 26.09.2011 Tekst
Artykuł Właśnie zakończyła się konferencja Internet na rozdrożu Dziś odbyła się konferencja Internet na rozdrożu. Wyzwania dla regulacji Internetu w Polsce i Unii Europejskiej, którą organizowaliśmy wspólnie z Internet Society Poland. W pierwszej części pojawili się zagraniczni eksperci: Caspar Bowden i Joe McNamee, którzy osadzili dyskutowane przez problemy w kontekście międzynarodowym. Naszym gościem był również minister Michał Boni. W swoim wystąpieniu minister opowiedział o najważniejszych wyzwaniach i osiągnięciach w obszarze regulacji Internetu i praw podstawowych z perspektywy rządu. W roli prelegentów wystąpili m.in. minister Anna Streżyńska i minister Wojciech Wiewiórowski, którzy starali się odpowiedzieć na pytanie: jak pogodzić prawo obywateli do prywatności, dążenie do zwiększenia bezpieczeństwa publicznego i interesy operatorów oraz przedsiębiorców internetowych.Polecamy materiały z konferencji (nagrania, prezentacje prelegentów, analizy itp.) 20.09.2011 Tekst