Artykuł Inteligentne granice Unii Europejskiej W zeszłym tygodniu Komisja Europejska zaprezentowała dwa projekty rozporządzeń dotyczące systemu wyjazdu i wyjazdu (Entry/Exit System, EES) oraz programu rejestrowania podróżnych (RTP, Registered Traveller Programme). Projekty te zostały przekazane do Parlamentu Europejskiego. Prace nad ich przyjęciem mają zakończyć się do końca 2018 roku. 04.03.2013 Tekst
Artykuł Po konferencji „Ochrona danych osobowych w prawie pracy i w prawie ubezpieczeń społecznych – stan obecny i perspektywy zmian” 14 kwietnia 2011 na Akademii Leona Koźmińskiego odbyła się konferencja pt. „Ochrona danych osobowych w prawie pracy i w prawie ubezpieczeń społecznych – stan obecny i perspektywy zmian”. Wydarzenie zorganizowało Kolegium Prawa ALK wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kołem Naukowym Lege Artis oraz Biurem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Podczas konferencji referat pt. „Prywatność w miejscu pracy w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka” przedstawiła Dorota Głowacka reprezentująca Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Fundację Panoptykon. 18.04.2011 Tekst
Artykuł Nadzór 2011 - raport Panoptykonu Raport „Nadzór 2011. Próba podsumowania” stanowi zwieńczenie projektu monitoringowego, który realizowaliśmy od października ubiegłego roku. 11.10.2011 Tekst
Artykuł Wyciek danych osobowych ze skarbówki? System informatyczny, w którym skarbówka zapisuje informacje o kontrolowanych podmiotach, jest nieszczelny. Taki wniosek wynika z kontroli przeprowadzonej przez inspektorów Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w wybranych urzędach skarbowych. Okazało się, że program informatyczny „Karta kontroli”, w którym gromadzone są informacje o kontrolowanych podatnikach (osobach fizycznych i firmach), czasie kontroli i o ustaleniach (tj. kwotach stwierdzonych nieprawidłowości), nie spełnia standardów bezpiecznego przetwarzania danych. 03.01.2011 Tekst
Artykuł Spis powszechny 2011. Czy nasze dane będą bezpieczne? Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. przeprowadzony zostanie na terytorium Polski Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Osoby przekazujące dane w ramach spisu muszą udzielać ścisłych i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Jednak wyłącznie na zasadzie dobrowolności mogą być zbierane od osób fizycznych dane dotyczące: pozostawania w związku nieformalnym, wyznania – przynależności wyznaniowej, a także liczby żywo urodzonych dzieci oraz planów prokreacyjnych. Wszystkie zbierane i gromadzone w spisie informacje będą poufne i zostaną objęte tajemnicą statystyczną. 14.12.2010 Tekst