Artykuł Po kamerach w więzieniach przyszedł czas na poprawczaki 23 lutego Rząd przyjął projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. 23.02.2011 Tekst
Artykuł Globalny sojusz przeciwko Internetowi? O tym jak szkodliwe i nieskuteczne jest blokowanie stron internetowych, pisaliśmy wielokrotnie. Niestety pomysł ten ciągle powraca w planach polityków walczących z tzw. dziecięcą pornografią. 20.12.2012 Tekst
Artykuł Troska o bezpieczeństwo czy zabawa w Wielkiego Brata? Kiedy w październiku ubiegłego roku władze kilku teksańskich szkół średnich wprowadziły obowiązek noszenia przez uczniów nowych identyfikatorów, wybuchła dyskusja na temat ochrony prywatności. Okazało się bowiem, iż każdy identyfikator wyposażony jest w chip RFID, dzięki któremu możliwe jest określenie dokładnej lokalizacji osoby, która go nosi. A tym samym – sprawdzenie, czy uczeń wagaruje albo spóźnia się na zajęcia. Koncepcja noszenia RFID przez uczniów jest częścią szerszego programu Student Locator. Warta 1,7 mln dolarów inicjatywa ma objąć ogółem 112 szkół i 100 tysięcy uczniów. 18.01.2013 Tekst
Artykuł Blokowanie po islandzku Rząd Islandii przygotowuje projekt ustawy ograniczającej dostęp do pornografii. W zamyśle władz nowe prawo ma uchronić dzieci przed kopiowaniem postaw zauważonych na stronach XXX oraz przyczynić się do przeciwdziałania przemocy seksualnej i poniżania kobiet. Obrońcy wolności słowa nie zgadzają się z tą argumentacją i przekonują, że nowe prawo może przynieść więcej szkody niż pożytku. 26.02.2013 Tekst
Artykuł Pomieszanie języków: Google, piraci i tajemnicza UŚUDE „Cenzura Internetu”, „Polska rajem dla piratów”... Takie skrajne stanowiska dotyczące ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE) przewinęły się w ostatnich dniach przez media. Sprawa jest jednak zdecydowanie bardziej złożona niż opinie niektórych środowisk. Projekt nowelizacji ustawy, w wersji z początku lutego, trafił w tym tygodniu na posiedzenie Rady Ministrów. Wywołało to spore zamieszanie i co najmniej parę „nieścisłości” w mediach, które warto wyjaśnić. Nie ma wątpliwości, że pewne zmiany w UŚUDE są potrzebne. Ale jaki kształt powinny przybrać? Co do tego, jak zwykle, zdania są podzielone – swój punkt widzenia mają hostingodawcy, właściciele wyszukiwarek i serwisów publikujących linki do cudzych treści, politycy, twórcy i sami użytkownicy Internetu. 27.02.2013 Tekst