Artykuł Billingi, czyli co? W 2010 r. 1,3 mln, a w 2011 r. aż 1,85 mln zapytań o nasze dane telekomunikacyjne (w tym słynne „billingi”) odnotowali operatorzy telekomunikacyjni. Natychmiast zostaliśmy okrzyknięci „najbardziej inwigilowanym narodem Europy”. 21.01.2013 Tekst
Artykuł Spersonalizowana karta miejska: „więcej korzyści”, trochę mniej wolności? Fundacja PANOPTYKON domaga się przywrócenia możliwości wyboru. W odpowiedzi na projekt „obowiązkowej personalizacji” kart miejskich realizowany przez ZTM wystosowaliśmy list otwarty do Prezydent m.st. Warszawy i Przewodniczącej Rady Miasta (do wiadomości Rzecznika Praw Obywatelskich i GIODO). Domagamy się w nim przywrócenia korzystającym z transportu miejskiego możliwości wyboru, czy i na jakich zasadach będą udostępniać swoje dane ZTM. 25.05.2009 Tekst