Artykuł Nie dla inwigilacji Czy Edward Snowden jest bohaterem, czy zdrajcą? Jaki los powinien go spotkać? Czy państwa powinny śledzić komunikację swoich obywateli? A może jest to niedopuszczalne? 07.08.2013 Tekst
Artykuł Legislacyjne dreptanie w miejscu Losy prac nad przyjęciem regulacji prawnych dotyczących monitoringu wizyjnego i uprawnień służb nie przestają zadziwiać. 19.09.2013 Tekst
Artykuł „Jak postępuje uczciwie, to nie ma się czego bać” – politycy o Pegasusie Skandal z używaniem Pegasusa przez polskie służby jeszcze do końca nie wybrzmiał, więc być może czeka nas ujawnienie nazwisk kolejnych zaatakowanych osób. Mimo skandalu służby działają tak, jak gdyby nic się nie działo. 05.01.2022 Tekst
Artykuł 13 lat Fundacji Panoptykon: poznaj afery, którymi żyliśmy Patrzymy władzy na ręce już 13 lat! W ciągu tych kilkunastu lat podjęliśmy dziesiątki interwencji, wysłaliśmy kilkaset wniosków o informację publiczną, napisaliśmy tysiące artykułów. Odnieśliśmy wiele sukcesów i wielu rzeczy się nauczyliśmy. Urodziny to dobry moment, żeby powspominać, a 13. rocznica zobowiązuje. Wracamy do afer, którymi żyliśmy przez ostatnie lata. 21.04.2022 Tekst
Artykuł Ile razy państwo sięgało po nasze dane telekomunikacyjne w 2011 roku? Publikujemy najnowsze dane Ile razy instytucje publiczne sięgały po informacje o naszych połączeniach telekomunikacyjnych w 2011 roku? Ponad 1,85 miliona! Publikujemy i komentujemy najświeższe dane otrzymane z Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W ubiegłym roku sądy, prokuratura, policja i inne służby sięgały po nasze dane o połączeniach dokładnie 1 856 888 razy (dane otrzymane z UKE [PDF]). To o prawie pół miliona więcej niż w 2010 roku, a o 800 tys. więcej niż w 2009 roku. Wtedy duże poruszenie społeczne wywołała informacja o “milionie billingów”, która stawiała nas w czołówce państw europejskich najczęściej ingerujących w prywatność obywateli. 02.04.2012 Tekst