Poradnik Szpieg w wersji smart: co wie o Tobie Twój telefon Kogo znamy i z kim się przyjaźnimy; gdzie i z kim jesteśmy – w dzień i w nocy; czym się interesujemy; czego nie wiemy, a próbujemy się dowiedzieć; co planujemy: gdzie wybieramy się po pracy czy na urlop – to wszystko (i znacznie więcej) wie o nas szpieg tak mały, że mieści się w dłoni: nasz własny telefon w wersji smart. Mimo to kto raz zaczął z niego korzystać, łatwo się z nim nie rozstanie. Co warto wiedzieć o smartfonie, by używać go bardziej świadomie? Odpowiedź znajdziesz w tym tekście. 08.10.2014 Tekst
Artykuł ABW o wykorzystywaniu GPS-u do namierzania podejrzanych 25 stycznia 2011 r. Helsińska Fundacja Praw Człowieka otrzymała pismo, w którym Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformowała, że na podstawie ustawy z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, jest uprawniona do stosowania wszelkich środków technicznych umożliwiających uzyskanie w sposób niejawny informacji i dowodów, w tym systemu nawigacji satelitarnej GPS. Ta informacje miała stanowić odpowiedź na pytanie sformułowane przez Fundację we wniosku o udostępnienie informacji publicznej z 13 grudnia 2010 roku, czy w ramach środków technicznych wykorzystywanych przy wykonywaniu kontroli operacyjnej, ABW stosuje system nawigacji satelitarnej GPS w celu uzyskania i utrwalania danych o miejscach przebywania osób podejrzanych. 26.01.2011 Tekst
Artykuł Wniosek do TK: posłowie kwestionują przepisy dotyczące kontroli operacyjnej i retencji danych Posłowie Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej złożyli dzisiaj wniosek do Trybunału Konstytucyjnego ws. zgodności z konstytucją przepisów dotyczących stosowania kontroli operacyjnej oraz retencji danych telekomunikacyjnych. 28.01.2011 Tekst
Artykuł Po Seminarium Panoptykon: Ile wolno państwu? Na pierwszym w tym roku Seminarium Panoptykon zastanawialiśmy się nad ograniczeniami dla działań służb państwowych w systemach demokratycznych. 16.01.2011 Tekst
Artykuł Rzecznik Praw Obywatelskich zabiera głos w sprawie retencji danych Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz dokonała oceny obowiązujących przepisów dotyczących retencji danych telekomunikacyjnych. 20.01.2011 Tekst