Artykuł ICANN blokuje 70 domen za "nielegalne treści" - na żądanie USA, ale całemu światu Amerykański rząd wdraża kontrowersyjną politykę blokowania stron WWW z "nielegalnymi treściami". Bez decyzji sądu czy nawet powiadomienia o popełnieniu przestępstwa zablokowano 70 domen, z natychmiastowym skutkiem na całym świecie. Jak to możliwe? Dzięki faktycznej kontroli USA nad ICANN - prywatną amerykańską firmą działającą non-profit, która ma za zadanie przydzielanie „nazw i numerów” w światowym Internecie. ICANN może domeny zarówno przydzielać, jak i zabierać. To właśnie tę możliwość wykorzystał teraz rząd USA. 28.11.2010 Tekst
Artykuł Halbersztadt komentuje odpowiedź Komisji Europejskiej w sprawie blokowania Internetu Panoptykon pyta, Komisarz Cecilia Malmstroem odpowiada Polska nie jest wyjątkiem i nie tylko w Polsce powstały kłopoty z wprowadzeniem cenzury Internetu. Ale od czego mamy Unię Europejską? Tam taką cenzurę da się wprowadzić bardziej skrycie, bo dziennikarze, a więc i opinia publiczna mało się interesują kuchnią polityczną UE. Bruksela, jako miejsce stanowienia prawa, ma jeszcze taką zaletę, że skutek jest hurtowy i jednym działaniem załatwia się problem w dwóch tuzinach państw. 18.11.2010 Tekst
Artykuł Czy Polska już popiera blokowanie Internetu? Pytamy MAiC i MSZ Odkąd, ponad dwa lata temu, rząd zaproponował stworzenie infrastruktury blokującej treści w Internecie (Rejestr Stron i Usług Niedozwolonych), bardzo uważnie przyglądamy się wszelkim inicjatywom zmierzającym w tym niebezpiecznym kierunku. 08.06.2012 Tekst
Artykuł Dyrektywa o zwalczaniu „pornografii dziecięcej” w sieci przyjęta - państwa UE będą przede wszystkim usuwać, nie blokować Parlament Europejski przyjął dyrektywę w sprawia zwalczania wykorzystywania seksualnego dzieci oraz tzw. pornografii dziecięcej. 29.10.2011 Tekst
Artykuł Debata o blokowaniu sieci wraca na forum Rady Europy „Blokowanie stron internetowych powinno być środkiem walki z pornografią dziecięcą, uzupełniającym dla usuwania takich materiałów” - czytamy w sprawozdaniu, nad którym pracuje Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. 07.10.2011 Tekst