Artykuł Krytyczne uwagi do ustawy o Żandarmerii Wojskowej: nie chcemy kolejnej „służby specjalnej” W odpowiedzi na zaproponowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej projekt zmian w ustawie o Żandarmerii Wojskowej, Fundacja Panoptykon przekazała Ministerstwu s 07.08.2010 Tekst
Artykuł 10 lat po 9/11 - dokąd prowadzi "wojna z terroryzmem"? Dziś okrągła rocznica najsłynniejszego 11 września w historii. Mija 10 lat od kiedy w wyniku bezprecedensowego zamachu terrorystycznego runęły dwie wierze, symbole potęgi USA. Wraz z nimi bardzo mocno zachwiało się poczucie siły i bezpieczeństwa, jakim karmiło się amerykańskie społeczeństwo. Był to niewątpliwy zwrot w polityce USA. To wtedy Bush ogłosił początek "wojny z terroryzmem" na wszystkich frontach, nie tylko w Iraku. Hasło 9/11 zaczęło funkcjonować w kulturze masowej, coraz mocniej utożsamiane z początkiem ery wzmożonego nadzoru nad społeczeństwem i początkiem niemożliwej do wygrania wojny, wojny z niewidzialnym ale wszechobecnym wrogiem. 10.09.2011 Tekst
Artykuł Komentarz EDRi na temat (nie)przestrzegania porozumienia SWIFT pomiędzy UE i USA Program śledzenia środków finansowania terroryzmu (Terrorist Finance Tracking Program), znany również jako porozumienie SWIFT, jest elementem amerykańskiej strategii przeciwdziałania terroryzmowi. 14.03.2011 Tekst
Artykuł Europol przekazuje USA dane finansowe Europejczyków bez zachowania uzgodnionych gwarancji Wraca temat kontrowersyjnego porozumienia o współpracy Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w zakresie „śledzenia finansowania terroryzmu” (Terrorist Finance Tracking Program). 11.03.2011 Tekst
Artykuł EESC potępia skanery ciała jako naruszenie fundamentalnych praw 16 lutego 2011 r. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EESC) wydał opinię w sprawie używania skanerów ciała na lotniskach na terenie UE. EESC sprzeciwia się przyjęciu jakichkolwiek środków, które wprowadzałyby skanery ciała na terenie całej Unii Europejskiej i stwierdza, że komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zastosowania tzw. skanerów bezpieczeństwa nie uwzględnia trzech podstawowych czynników: konieczności, proporcjonalności i legalności. 02.03.2011 Tekst