Artykuł Ostatnia rozprawa przeciwko Facebookowi. Wyrok za miesiąc Ostatni świadek, mowy końcowe, a na wyrok poczekamy do 13 marca. Podsumowujemy ostatnią rozprawę SIN vs Facebook o cenzurę na portalach Marka Zuckerberga. Sprawa toczy się od 2019 r.Wolność się liczyDołóż swoje 1,5%KRS: 0000327613 13.02.2024 Tekst
Poradnik DSA od soboty w pełni obowiązuje. Co się zmienia dla hostingodawców? [LISTA] 17 lutego 2024 r. w pełni zaczął obowiązywać akt o usługach cyfrowych (DSA). Oznacza to nowe obowiązki m.in. dla mniejszych platform i hostingodawców. Sprawdź, czy cię dotyczą. 21.02.2024 Tekst
Artykuł Platformy cyfrowe pod ostrzałem także w USA Podczas gdy w Europie trwa ożywiona debata (w której aktywnie uczestniczymy) nad stworzeniem w UE nowych zasad dla platform internetowych w ramach tzw. kodeksu usług cyfrowych, mocno zaawansowana dyskusja o tym, jak powinny one funkcjonować, odbywa się w amerykańskim Kongresie. 15.10.2020 Tekst
Artykuł Ustawa o wolności słowa? Raczej ustawa inwigilacyjna 2.0! Zamiast obiecywanej wolności słowa w Internecie ogłoszony z hukiem projekt ustawy ministra Ziobry wprowadza inwigilację i cenzurę. Zamiast ograniczać władzę platform internetowych i umożliwiać Polkom i Polakom swobodne wyrażanie poglądów w sieci – przyznaje nowe możliwości służbom, które będą mogły na masową skalę sprawdzać, co robimy on-line, i proponuje ochronę tylko wybranych poglądów oraz grup, które dziś czują się dyskryminowane na Facebooku lub YouTubie. Wyjaśniamy, co znalazło się w projekcie i dlaczego nazywamy go ustawą inwigilacyjną 2.0. 04.02.2021 Tekst
Artykuł Poprawiamy projekt DSA – czyli nasze uwagi dla polskiego rządu W ostatnich miesiącach prace nad pakietem regulacji wprowadzających nowe zasady funkcjonowania platform internetowych mocno się rozpędziły. Panoptykon działa w tej sprawie zarówno bezpośrednio na poziomie Unii Europejskiej, jak i na poziomie krajowym. W marcu na prośbę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przekazaliśmy rządowi nasze uwagi do części projektu Digital Services Act (DSA). Koncentrujemy się w nich na regulacji reklam oraz systemach rekomendowania i moderacji treści na platformach internetowych. 01.04.2021 Tekst