Poradnik Stop dezinformacji. Przewodnik dla dziennikarzy i redakcji Fundacja Panoptykon we współpracy z Fundacją Reporterów przygotowała Stop dezinformacji. Przewodnik dla dziennikarzy i redakcji, w którym staramy się odpowiedzieć na najważniejsze problemy związane z dezinformacją: jak weryfikować źródła informacji i samą informację przy pomocy dostępnych – w większości darmowych – narzędzi; jak relacjonować zbliżające się wybory parlamentarne, tak by ograniczać negatywny wpływ dezinformacji na proces wyborczy jak w długofalowej perspektywie (nie tylko w kontekście wyborów) budować pozycję swojej redakcji jako rzetelnej i godnej zaufania. 13.09.2019 Tekst
Artykuł Radnego bajka o bezpieczeństwie na krakowskim Prądniku Czerwonym 3500 tysiąca kamer na krakowskim Prądniku Czerwonym – chwilę nam zajęło uwierzenie, że to nie jest fejk. „System Pomocy 112. Bezpieczeństwo bez utraty prywatności” – uśmiech budzi już sam tytuł programu, za pomocą którego radny Łukasz Wantuch „raz i na zawsze rozwiąże problemy przestępczości”. Do tego – zgodnie z zapowiedziami radnego – system ma być bardzo tani, bo zestaw kamera + mikrofon + głośnik + moduł Wi-Fi ma kosztować jedyne 500 zł za sztukę. 14.01.2019 Tekst
Artykuł System Pomocy 112, czyli monitoring totalny w Krakowie Rada Miasta Krakowa zdecydowała, że na każdej latarni na Prądniku Czerwonym zawiśnie kamera monitoringu. Na instalację 3,5 tys. urządzeń przeznaczono 3 mln zł. Radny i pomysłodawca tego przedsięwzięcia chce, by docelowo 100 tys. kamer monitorowało „każdy centymetr kwadratowy przestrzeni publicznej” w Krakowie! Uważamy, że taki system uderzy w prawa i wolności mieszkańców Krakowa. Dlatego apelujemy do prezydenta miasta i radnych o cofnięcie przyznanego finansowania. I zachęcamy do przyłączenia się do naszego sprzeciwu. 11.02.2019 Tekst
Artykuł Kamerowe wolty w Krakowie Kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy o projekcie „monitoringu totalnego” w Krakowie, nie mieliśmy najmniejszego problemu, żeby wypunktować jego wady. Pomysł na instalowanie kamer na każdej latarni i monitorowania każdego centymetra przestrzeni publicznej to „czysta fantastyka, diagnoza sytuacji – daleka od rzetelnej, obietnice zlikwidowania przestępczości – palcem na wodzie pisane, a koszty i negatywne skutki całej operacji, w tym dla prywatności mieszkańców, niewyobrażalne” – pisaliśmy w naszym pierwszym komentarzu na ten temat. Od tego czasu sporo się zmieniło, bo pod wpływem merytorycznej krytyki kolejne nierealne cele i kontrowersyjne funkcjonalności systemu odchodzą w niebyt. Czy wciąż jest się czego bać? 06.03.2019 Tekst
Artykuł Wstrzymany projekt „totalnego monitoringu” w Krakowie! Krakowski projekt „monitoringu totalnego” nie wszedł w fazę realizacji – taki wniosek płynie z informacji udzielonej przez Prezydenta Miasta. Wpływ na to miała negatywna opinia Zespołu Radców Prawnych Urzędu Miasta, wątpliwości wyrażone przez Rzecznika Praw Obywatelskich i negatywna opinia Fundacji Panoptykon. Kategoryczna opinia radców urzędu o niezgodności projektu z prawem prawdopodobnie przesądza o jego losie. To pokazuje, że działania wspólne mieszkańców, organizacji i instytucji w obronie podstawowe prawy i wolności przyniosły oczekiwany skutek. 19.03.2019 Tekst