Artykuł ProteGO Safe: instalować czy nie? Rządowa aplikacja do monitorowania kontaktów społecznych ProteGO Safe wciąż wzbudza skrajne emocje. Kampania reklamowa, w której Ministerstwo Cyfryzacji zachęca do jej instalowania, zderza się ze sceptycyzmem internautów zalewających profil Ministerstwa na Facebooku komentarzami w stylu „niczego, co rządowe, instalować nie będę”. Czy ta nieufność jest uzasadniona? Instalować czy nie instalować ProteGO Safe? Czy aplikacja została zaprojektowana w sposób zgodny z RODO i budzący społeczne zaufanie? Z tego tekstu dowiecie się, czy ProteGO Safe stanowi zagrożenie dla Waszych danych osobowych (ale to nie jedyne pytanie, które powinniście sobie zadać przed instalacją). 03.08.2020 Tekst
Artykuł Premier sprawdzi, gdzie jest twój telefon W ramach przeciwdziałania pandemii koronawirusa premier może żądać od operatorów telekomunikacyjnych danych o lokalizacji urządzeń osób przebywających na kwarantannie, a także zanonimizowanych danych o lokalizacji wszystkich urządzeń podpiętych do sieci telekomunikacyjnej. Podobne żądania premier wysuwał już wiosną w jednej ze swoich decyzji – teraz może to robić na mocy ustawy. Sprawdzamy, czy premier korzysta ze swoich nowych uprawnień, w jakim celu to robi, a także czy potraktował poważnie obowiązujące od prawie 3 lat standardy ochrony danych wynikające z RODO. 15.03.2021 Tekst
Artykuł Paszport szczepień: przepustka do wolności? Technologia zaangażowana do walki z koronawirusem nie tylko nie jest cudownym panaceum na kryzys, ale pociąga za sobą serię mniej lub bardziej niepożądanych konsekwencji. 12.04.2021 Tekst
Artykuł Raporty mobilności. Polityka sanitarna oparta na danych? Wiosną 2020 r. premier Mateusz Morawiecki zażądał od firm telekomunikacyjnych danych o lokalizacji osób przebywających na kwarantannie. Później jedna z ustaw covidowych dała mu prawo sięgania po takie dane, a także po zanonimizowane dane o lokalizacji wszystkich Polek i Polaków. Zapytaliśmy, jak korzysta ze swoich uprawnień. Okazało się, że do tej pory premier nie sięgał po jednostkowe lokalizacje telefonów osób poddanych kwarantannie, ale jeśli chodzi o zanonimizowane dane nas wszystkich – robi to regularnie. Na ich podstawie powstają analizy mobilności, które porównywane są z danymi o dynamice zakażeń koronawirusem, na bazie czego oceniana jest sytuacja epidemiczna w Polsce. Pozostaje zachęcić rząd do podzielenia się tymi danymi ze społeczeństwem, które – zmęczone przedłużającymi się restrykcjami – chętnie się dowie, jakie dane stoją za polityką rządu. 16.04.2021 Tekst
Artykuł Czekając na wyroki. Czy rządzący poniosą konsekwencje nielegalnego przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej? Minął rok od momentu, kiedy Ministerstwo Cyfryzacji przekazało Poczcie Polskiej płytę DVD z danymi z rejestru PESEL 30 milionów Polek i Polaków uprawnionych do głosowania w wyborach prezydenckich. Miał to być element przygotowania wyborów korespondencyjnych 10 maja 2020 r. 22.04.2021 Tekst