Artykuł Prawo autorskie w krajach wyszehradzkich - zaproszenie na warsztaty W imieniu Asimov Foundation Fundacja Panoptykon zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką prawa autorskiego na warsztaty „V4 – zmiana idei prawa autorskiego”, które odbędą się w dniach 19-20 marca 2012 r. w Budapeszcie.Prawo autorskie ma bezpośredni związek z funkcjonowaniem współczesnego społeczeństwa, kulturą czy nowoczesnymi technologiami. Musi to zostać uwzględnione przy tworzeniu przepisów, które mają regulować tę dziedzinę. 20.01.2012 Tekst
Artykuł O Fundacji Panoptykon i zamieszaniu wokół ACTA Katarzyna Szymielewicz opowiada o działaniach Fundacji Panoptykon i wyjaśnia, skąd bierze się zamieszanie wokół ACTA. Materiał filmowy przygotowany przez razem.tv. 24.01.2012 Tekst
Artykuł ACTA i patenty na zdrowie W grudniu 2011 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) – umowę międzynarodową regulującą kwestie dotyczące prawa własności intelektualnej. Wcześniej została już przyjęta m.in. przez USA, Australię, Kanadę i Japonię. 23.01.2012 Tekst
Artykuł Byliśmy głupi 2.0 – czy internet dało się urządzić lepiej? Debata 10 lat po ACTA [nagranie] Do dyskusji 10 lat po ACTA Fundacja Nowoczesna Polska zaprosiła uczestników i organizatorki protestów ACTA, osoby działające na rzecz praw cyfrowych, a także ówczesnych przedstawicieli rządu i instytucji publicznych, m.in. Michała Boniego, Radka Czajkę, Konrada Gliścińskiego, Józefa Halbersztadta, Krzysztofa Izdebskiego, Jarosława Lipszyca, Zbigniewa Łukasiaka, Władysława Majewskiego, Marcina Olendra, Katarzynę Szymielewicz i Michała „ryśka” Woźniaka. W swoich wystąpieniach zmierzyli się z pytaniem „Czy internet dało się urządzić lepiej?”. Zapraszamy do obejrzenia nagrania debaty. 06.12.2021 Tekst
Artykuł Odzyskana szansa na dostęp do informacji od Straży Granicznej Uchylenie decyzji odmawiającej Fundacji udostępnienia informacji publicznej i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia – to dzisiejsza decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który rozpatrzył naszą skargę na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej o 02.02.2016 Tekst