Artykuł Kamerowe wolty w Krakowie Kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy o projekcie „monitoringu totalnego” w Krakowie, nie mieliśmy najmniejszego problemu, żeby wypunktować jego wady. Pomysł na instalowanie kamer na każdej latarni i monitorowania każdego centymetra przestrzeni publicznej to „czysta fantastyka, diagnoza sytuacji – daleka od rzetelnej, obietnice zlikwidowania przestępczości – palcem na wodzie pisane, a koszty i negatywne skutki całej operacji, w tym dla prywatności mieszkańców, niewyobrażalne” – pisaliśmy w naszym pierwszym komentarzu na ten temat. Od tego czasu sporo się zmieniło, bo pod wpływem merytorycznej krytyki kolejne nierealne cele i kontrowersyjne funkcjonalności systemu odchodzą w niebyt. Czy wciąż jest się czego bać? 06.03.2019 Tekst
Artykuł Ustawa zwana inwigilacyjną – aktualizacja W Sejmie trwają prace nad projektem zmian w ustawie o policji. Wczoraj posłowie pracujący w specjalnej podkomisji wysłuchali odczytanego przez przedstawiciela Fundacji Panoptykon apelu 10 organizacji pozarządowych o dokonanie zmian w projekcie. Naszym zdaniem narusza on bowiem konstytucyjne prawo do prywatności. Ustawie zarzucamy przede wszystkim brak realnej i silnej kontroli nad sięganiem po dane telekomunikacyjne (np. billingi) i dane internetowe. Drugim problemem jest znaczne ułatwienie służbom sięgania po informacje o naszej aktywności w sieci (dane internetowe). 14.01.2016 Tekst
Artykuł Wyrok na osiedla za kratą? Krakowski magistrat szuka antidotum na grodzenie przestrzeni miejskiej. 02.03.2016 Tekst
Artykuł Rok z ustawą inwigilacyjną – zapowiedź 45 wniosków o dostęp do informacji publicznej wysłanych do 17 sądów okręgowych, 17 wojewódzkich komendantów policji, dwóch ministerstw i czterech służb – próba dowiedzenia się, jak w praktyce funkcjonuje tzw. ustawa inwigilacyjna, przeciwko której głośno protestowaliśmy ubiegłej zimy, kosztowała nas sporo pracy. W naszych wnioskach pytaliśmy m.in. o to, co w praktyce zmieniło się po przyjęciu ustawy, jak działa wprowadzony przez nią mechanizm kontrolny, jak służby korzystają z nowych uprawnień. Próbowaliśmy w ten sposób sprawdzić, czy zagrożenie masową inwigilacją użytkowników Internetu jest realne. Informacje, które zebraliśmy, opublikujemy jutro na naszej stronie w raporcie pt. „Rok z ustawą inwigilacyjną”. 17.01.2017 Tekst
Artykuł Takie mamy czasy... Ile porozumień z firmami internetowymi zawarła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – to pozostanie na razie tajemnicą. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił dziś skargę Panoptykonu na decyzję Szefa ABW. Uznał, że w naszych czasach trzeba być szalenie ostrożnym. Trwa walka z terroryzmem, więc – zdaniem sądu – obywatel musi liczyć się z ograniczeniem prawa do informacji publicznej. Tym samym sąd podzielił argumentację ABW, zgodnie z którą samo ujawnienie, z iloma firmami współpracuje, zagraża bezpieczeństwu Polski. 29.05.2017 Tekst