Podcast Jak osiodłać Pegaza. Rozmowa z Jackiem Cichockim i Wojciechem Klickim O tym, z jakich narzędzi korzystają, jak wygląda kontrola nad ich działaniami, a jak mogłaby ona wyglądać, jakie zagrożenia dla wolności i praw obywatelskich wiążą się z dostępnością takich narzędzi inwigilacji takie jak Pegasus – rozmawiamy z Jackiem Cichockim, byłym ministrem spraw wewnętrznych i ministrem koordynującym służby specjalne w rządzie Donalda Tuska, obecnie pracującym na Uniwersytecie Warszawskim, oraz Wojciechem Klickim – prawnikiem z Fundacji Panoptykon specjalizującym się w tematyce kontrolowania służb specjalnych. 26.09.2019 Dźwięk
Artykuł Rok po ujawnieniu masowej inwigilacji: polskie władze nadal nie widzą problemu 5 czerwca 2013 r. dzięki Edwardowi Snowdenowi opinia publiczna na całym świecie dowiedziała się o masowej, prewencyjnej inwigilacji prowadzonej przez amerykańskie służby. Od roku każdy tydzień przynosi nowe informacje. 04.06.2014 Tekst
Artykuł Kryzys odpowiedzialności władzy, czyli jak rządy nie zareagowały na doniesienia w sprawie inwigilacji „Kryzys odpowiedzialności władzy” to tytuł raportu podsumowującego działania – czy raczej ich brak – rządów państw na całym ś 10.06.2014 Tekst
Artykuł Systemie, zamknij się! O „Loginie” Tomasza Lipki Przed laty Julian Tuwim pytał igraszką, co by było, „Gdyby ze wszystkich na świecie małp / Zrobić jedną małpę nad małpy”, dzisiaj coraz częściej zastanawiamy się nad tym, jak wyglądać by mógł świat, gdyby ze wszystkich naszych SMS-ów, e-maili, wiadomości na Messengerze, nagrań na monitoringu wizyjnym, logowań do Internetu, zdjęć wrzucanych jakże chętnie na społecznościówki, dokumentacji wideo zamieszczonej w sieci – z tych wszystkich naszych cyfrowych śladów – zrobić przepotężny System i dać go komuś do ręki. Brzmi strasznie? U nas na szczęście jeszcze nie dziś, ale w powieści Tomasza Lipki potwór właśnie budzi się do życia. 13.09.2019 Tekst
Artykuł Polskie służby inwigilują bez kontroli. ETPC zażądał wyjaśnień od rządu Europejski Trybunał Praw Człowieka zwrócił się do polskiego rządu o przedstawienie wyjaśnień w sprawie inwigilacji prowadzonej przez służby specjalne. To efekt skarg polskich aktywistów z Fundacji Panoptykon i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz adwokata Mikołaja Pietrzaka, które trafiły do Trybunału w Strasburgu na przełomie 2017 i 2018 r. Adwokat podkreśla, że niekontrolowana inwigilacja narusza nie tylko jego prywatność, ale przede wszystkim prawa i wolności jego klientów. Aktywiści dodają, że jako aktywni obywatele są szczególnie narażeni na działania służb. 18.12.2019 Tekst