Artykuł Ustawa o wolności słowa? Raczej ustawa inwigilacyjna 2.0! Zamiast obiecywanej wolności słowa w Internecie ogłoszony z hukiem projekt ustawy ministra Ziobry wprowadza inwigilację i cenzurę. Zamiast ograniczać władzę platform internetowych i umożliwiać Polkom i Polakom swobodne wyrażanie poglądów w sieci – przyznaje nowe możliwości służbom, które będą mogły na masową skalę sprawdzać, co robimy on-line, i proponuje ochronę tylko wybranych poglądów oraz grup, które dziś czują się dyskryminowane na Facebooku lub YouTubie. Wyjaśniamy, co znalazło się w projekcie i dlaczego nazywamy go ustawą inwigilacyjną 2.0. 04.02.2021 Tekst
Artykuł Donald Trump ponownie na Facebooku? Rada doradcza Facebooka podtrzymała w tym tygodniu podjętą na początku roku decyzję o blokadzie konta Donalda Trumpa. Niewykluczone jednak, że jego konto wróci za jakiś czas do sieci. Długofalowym efektem tej sprawy może być natomiast zaostrzenie zasad moderacji treści pochodzących od „wpływowych użytkowników”, których śledzi wiele osób. 07.05.2021 Tekst
Artykuł Kogo nie zablokuje Facebook? SIN wygrywa pierwsze starcie w sądzie Facebook nie może usuwać treści publikowanych w jego portalach przez Społeczną Inicjatywę Narkopolityki – przynajmniej do czasu zakończenia procesu sądowego, który organizacja wspierana przez Panoptykon wytoczyła przeciwko internetowemu gigantowi. A jeżeli SIN wygra, Facebook będzie musiał przywrócić poprzednie konto organizacji, które nagle i bez wyjaśnień skasował w 2018 r., chociaż – jak twierdzą aktywiści – nie naruszono żadnych zasad. 08.07.2021 Tekst
Artykuł Kto sprząta Internet podczas pandemii? Nie tylko prywatność może ucierpieć podczas pandemii. I nie tylko z powodu działań podejmowanych przez rządy – uważajmy także na to, co w tym czasie robią platformy społecznościowe i jak może to wpłynąć na naszą wolność wypowiedzi i swobodny dostęp do informacji. 13.05.2020 Tekst
Artykuł Wygraliśmy z Facebookiem! Gigant nie może cenzurować, jak chce i kogo chce Blokując konta i grupy Społecznej Inicjatywy Narkopolityki (SIN), Meta naruszyła dobra osobiste organizacji. Sąd wydał dziś przełomowy wyrok w sprawie prowadzonej przez Fundację Panoptykon, potwierdzając tym samym, że platformy internetowe nie mogą blokować, jak chcą i kogo chcą. A osoby zablokowane mają prawo do sądu we własnym kraju. 13.03.2024 Tekst