Artykuł Wiceburmistrza prawo do prywatności: sąd stawia granice Gdzie jest granica prawa do prywatności osoby publicznej? Kto złamał prawo: lokalny polityk wykorzystujący służbowy komputer do prywatnych rozmów, czy mieszkaniec, który je upublicznił? W głośnej sprawie z Lęborka sąd uznał, że ten ostatni jest winny ujawnienia prywatnej korespondencji.Po tym jak w 2008 r. intymne szczegóły internetowych rozmów wiceburmistrza Lęborka (43-letniego) z mieszkanką tego miasta (30-letnią) zostały upublicznione przez jej ojca, w lokalnej społeczności zawrzało. Polityk stracił posadę, ale to ona przegrała proces cywilny: ujawnienie prywatnej korespondencji jest niezgodne z prawem. 18.11.2011 Tekst
Artykuł Ustawa zwana inwigilacyjną – aktualizacja W Sejmie trwają prace nad projektem zmian w ustawie o policji. Wczoraj posłowie pracujący w specjalnej podkomisji wysłuchali odczytanego przez przedstawiciela Fundacji Panoptykon apelu 10 organizacji pozarządowych o dokonanie zmian w projekcie. Naszym zdaniem narusza on bowiem konstytucyjne prawo do prywatności. Ustawie zarzucamy przede wszystkim brak realnej i silnej kontroli nad sięganiem po dane telekomunikacyjne (np. billingi) i dane internetowe. Drugim problemem jest znaczne ułatwienie służbom sięgania po informacje o naszej aktywności w sieci (dane internetowe). 14.01.2016 Tekst
Artykuł Rok z ustawą inwigilacyjną – zapowiedź 45 wniosków o dostęp do informacji publicznej wysłanych do 17 sądów okręgowych, 17 wojewódzkich komendantów policji, dwóch ministerstw i czterech służb – próba dowiedzenia się, jak w praktyce funkcjonuje tzw. ustawa inwigilacyjna, przeciwko której głośno protestowaliśmy ubiegłej zimy, kosztowała nas sporo pracy. W naszych wnioskach pytaliśmy m.in. o to, co w praktyce zmieniło się po przyjęciu ustawy, jak działa wprowadzony przez nią mechanizm kontrolny, jak służby korzystają z nowych uprawnień. Próbowaliśmy w ten sposób sprawdzić, czy zagrożenie masową inwigilacją użytkowników Internetu jest realne. Informacje, które zebraliśmy, opublikujemy jutro na naszej stronie w raporcie pt. „Rok z ustawą inwigilacyjną”. 17.01.2017 Tekst
Artykuł Takie mamy czasy... Ile porozumień z firmami internetowymi zawarła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – to pozostanie na razie tajemnicą. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił dziś skargę Panoptykonu na decyzję Szefa ABW. Uznał, że w naszych czasach trzeba być szalenie ostrożnym. Trwa walka z terroryzmem, więc – zdaniem sądu – obywatel musi liczyć się z ograniczeniem prawa do informacji publicznej. Tym samym sąd podzielił argumentację ABW, zgodnie z którą samo ujawnienie, z iloma firmami współpracuje, zagraża bezpieczeństwu Polski. 29.05.2017 Tekst
Artykuł Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE jest jak trzeźwiący… „Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE jest jak trzeźwiący prysznic. 22.04.2014 Tekst