Artykuł Po konsultacjach nowej ustawy o ochronie danych: podsumowujemy zdobycze i straty Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało nową wersję ustawy o ochronie danych osobowych, będącej wdrożeniem RODO. Prowadzone przez kilka miesięcy konsultacje publiczne nie poszły na marne: pod wpływem zgłoszonych uwag Ministerstwo poprawiło tryb powoływania prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (wykreślając przepis uzależniający wybór kandydata od decyzji prezesa Rady Ministrów) i przepisy proceduralne (m.in. obowiązek konsultowania branżowych kodeksów postępowań). Niestety, wygląda na to, że ceną za sprawne przyjęcie ustawy przez rząd i przejście do kolejnego etapu prac legislacyjnych będą szerokie wyłączenia dla małych i średnich przedsiębiorstw, na które nalegało Ministerstwo Rozwoju. To poważny wyłom w standardzie, jaki przewiduje RODO. I zarzewie kolejnego sporu z Komisją Europejską (uzupełnienie: 23 lutego wysłaliśmy do Ministerstwa Cyfryzacji nasze uwagi dotyczące najnowszej wersji projektu ustawy o ochronie danych osobowych. Znajdziecie je tutaj). 13.02.2018 Tekst
Artykuł „Będzie na czas”, czyli rząd zwleka z wdrożeniem dyrektywy policyjnej Już tylko 68 dni zostało na wdrożenie unijnej dyrektywy policyjnej, która miała wzmocnić prawa obywatelek i obywateli wobec państwa. Do Fundacji Panoptykon już kilka miesięcy temu trafił nieoficjalny projekt ustawy wdrażającej dyrektywę, ale oficjalnie w resorcie spraw wewnętrznych „trwają prace koncepcyjne”, a na stronie ministerstwa nie ma żadnych dokumentów. Na co czeka rząd? Czy w ogóle nie zamierza wdrożyć dyrektywy, unicestwiając szansę na wzmocnienie praw obywatelek i obywateli wobec państwa, a przy tym narażając Polskę na kary? Czy też znów – jak to się staje niechlubnym zwyczajem – prawo dotyczące praw i wolności obywatelskich będzie uchwalane w trybie ekspresowym podczas nocnych obrad? 27.02.2018 Tekst
Artykuł Kamery w blokach podglądają mieszkańców W ostatnich latach obserwujemy wyraźny wzrost liczby kamer w przestrzeni miejskiej: na ulicach, w parkach, urzędach, bankach, biurowcach, sklepach, szkołach i przedszkolach, na skrzyżowaniach, w miasteczkach akademickich, autobusach, tramwajach, na przystankach. 19.04.2012 Tekst
Artykuł „Demonstracja zdemaskowana”? Dyskusja o wolności zgromadzeń już jutro w Sejmie W środę w Sejmie odbędzie się wysłuchanie publiczne dotyczące projektowanych zmian w Prawie o zgromadzeniach. Zakłada ona między innymi wprowadzenie zakazu udziału w zgromadzeniach osób z zasłoniętymi twarzami. Fundacja Panoptykon krytycznie ocenia proponowane zmiany. 06.03.2012 Tekst
Artykuł Rejestry publiczne na tapecie GIODO Państwo gromadzi coraz więcej informacji o nas, a dostęp do takich danych uzyskuje coraz więcej podmiotów. 01.02.2012 Tekst