Poradnik Zapraszamy do Fediwersu! Jedną z trudniejszych decyzji, które organizacja skupiająca się na prawach cyfrowych i prywatności musi podjąć, dotyczy tego, czy (i jak) korzystać z komercyjnych platform społecznościowych. Z jednej strony Facebook, Twitter, Instagram i TikTok żerują na użytkowniczkach i użytkownikach. Z drugiej – możliwość dotarcia do potencjalnych odbiorców tam, gdzie już są, jest ważna i cenna. Na pewno warto wspierać alternatywę. Namawiałem więc Panoptykon do tego, by dołączył do sieci społecznościowej, która nas nie eksploatuje. Dziś Fundacja jest już jej częścią. Zapraszamy do Fediwersu! 24.03.2023 Tekst
Artykuł Władze na Facebooku Pełnomocnik Prezydent Warszawy do spraw komunikacji rowerowej prowadzi na Facebooku konsultacje dotyczące lokalizacji stacji wypożyczalni rowerowych Veturilo. 21.05.2014 Tekst
Poradnik Mastodon: pytania i odpowiedzi dla początkujących (jak my) Fediwers to zupełnie inny model sieci społecznościowej niż ten znany ze scentralizowanych grodzonych ogródków jak Facebook czy Twitter. Trudno opisać wszystkie jego cechy w jednym tekście. Poniżej podaję jednak odpowiedzi na pytania, które mogą się pojawić po lekturze mojego poprzedniego tekstu na temat Fediwersu. 06.04.2023 Tekst
Artykuł Facebook decyduje Podczas gdy my badamy rolę Facebooka w kampanii wyborczej, niektórzy politycy na własnej skórze odczuwają problemy związane z arbitralnymi decyzjami firmy. Jeden z kandydatów startujący w jesiennych wyborach parlamentarnych twierdzi, że otrzymał zakaz publikacji postów do 8 listopada, inny – ze względu na ograniczanie możliwości wykupienia reklam – zdecydował się pozwać firmę. Politycy zderzają się właśnie z problemem, który zdiagnozowaliśmy, rozpoczynając precedensową sprawę SIN vs Facebook: to internetowy gigant decyduje, co zobaczymy na jego ścianie, a czego nie. Przy czym robi to w sposób arbitralny i nieprzejrzysty, czyli – inaczej mówiąc – wedle własnego widzimisię. 03.10.2019 Tekst
Artykuł Rozumie czy nie? O Facebooku i języku polskim Niemal rok temu polscy użytkownicy Facebooka uzyskali możliwość odwołania się do krajowego punktu kontaktowego od decyzji o blokadzie treści opublikowanej na portalu. Do punktu trafiło do tej pory ok. 800 zgłoszeń. Dlaczego o tym przypominamy? Bo wszystkie te zgłoszenia firma rozpatrzyła po polsku. Jak to więc możliwe, że w sprawie SIN vs Facebook odmówiła przyjęcia pozwu, bo… nie posługuje się językiem polskim? Sąd jeszcze nie odniósł się do tego i wciąż nie wiemy, czy czeka nas tłumaczenie pozwu na angielski. Rozstrzygnięcie, czy Facebook może być pozywany po polsku, jest istotne dla wszystkich, którzy chcieliby iść w nasze ślady i walczyć z arbitralną cenzurą na Facebooku. 11.10.2019 Tekst