Artykuł Warto ograniczyć zapędy funkcjonariuszy* Zamiast tworzenia pozorów nadzoru, potrzebna jest prawdziwa kontrola nad uchybieniami służb – twierdzi ekspert. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, przygotowując projekt ustawy o Komisji Kontroli Służb Specjalnych, poruszyło bardzo ważny dla praw obywatelskich problem nadzoru nad funkcjonowaniem służb. Jak ogromne możliwości służbom daje nowa technologia, pokazują informacje ujawniane przez Edwarda Snowdena. I choć nic nie wiadomo o działaniach inwigilacyjnych prowadzonych przez polskie służby na masową skalę, to dobry moment, by na nowo przemyśleć kontrolę nad ich funkcjonowaniem. Obecna sytuacja wymaga bowiem zmiany. 29.11.2013 Tekst
Artykuł Czas na polskiego Pegasusa? Powstaje Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości Rząd chce, by Policja zyskała nowe uprawnienia, które pomogą jej w walce z internetowymi przestępcami. W tym celu planuje powołać Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości – poinformowali o tym na wtorkowej konferencji premier Mateusz Morawiecki i minister Mariusz Kamiński. Ponownie musimy zaufać rządzącym na słowo, że inwigilować będą tylko tych, którzy mają swoje za uszami. 29.07.2021 Tekst
Artykuł Trzy lekcje po aferze z Pegasusem Dziennikarze, adwokaci i najważniejsi politycy, m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron, byli inwigilowani za pomocą Pegasusa – wynika z lipcowych doniesień Guardiana. Pegasus to oprogramowanie służące do totalnej inwigilacji, do którego dostęp mają również polskie służby. Z tej afery płyną trzy ważne wnioski. 09.08.2021 Tekst
Artykuł Zatrzymać niekontrolowaną inwigilację: petycja Panoptykonu w Senacie Senacka komisja praw człowieka uznała dziś, że w Polsce potrzebna jest kompleksowa reforma nadzoru nad służbami i izba wyższa powinna przygotować propozycje zmian prawa. To efekt petycji Panoptykonu z czerwca ubiegłego roku, którą wsparła grupa obywateli i obywatelek oraz organizacji społecznych. 09.02.2022 Tekst
Artykuł Dlaczego TSUE powinien zająć się inwigilacją w Polsce Czy impuls do zmiany polskich przepisów dotyczących inwigilacji może popłynąć z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? W postępowaniu przed stołecznym sądem walczy o to dziennikarka, która pozwała państwo, ponieważ nie została poinformowana, czy była inwigilowana. 07.04.2022 Tekst