Artykuł Niech bank Ci coś wyjaśni! Dlaczego instytucja pożyczkowa odmówiła Ci pożyczki lub bank dał kredyt na gorszych warunkach, niż pierwotnie zapowiadał? 22.08.2019 Tekst
Artykuł Bankowe prawo do wyjaśnienia – stan gry Dlaczego instytucja pożyczkowa odmówiła Ci pożyczki lub bank dał kredyt na gorszych warunkach, niż pierwotnie zapowiadał? To pytania, na które powinniśmy poznać odpowiedzi dzięki wywalczonemu przez nas bankowemu prawu do wyjaśnienia. Niestety, pierwsze doświadczenia wskazują, że przynajmniej część banków nie wywiązuje się właściwie ze swoich nowych obowiązków. Dlatego poruszamy niebo i ziemię, żeby nowe uprawnienie klientów nie zostało tylko martwym prawem. I stopniowo zbliżamy się do celu. 28.11.2019 Tekst
Artykuł Prawo do wyjaśnienia decyzji kredytowej dla każdego! Sukces Panoptykonu! Po dzisiejszym posiedzeniu połączonych komisji sejmowych mamy dobre wiadomości: udało się przekonać rząd i posłów do wprowadzenia zmian w prawie bankowym, które zmienią proces przyznawania kredytów. W miejsce „czarnej skrzynki”, która wypluwa niezrozumiałe decyzje bez uzasadnienia, ma się pojawić przejrzysta procedura, wzmacniająca prawa osób ubiegających się o kredyt. To duży przełom w relacjach bank–klient i odpowiedź ustawodawcy na postulaty, które zgłaszamy od dawna. 13.02.2019 Tekst
Artykuł Prawo do wyjaśnienia decyzji kredytowej: nowa jakość w relacji klient–bank* Ponad 40% Polaków ma kredyt w banku. Dotychczas w relacji z bankiem stawali oni w roli petentów, którzy – starając się o środki, których potrzebują – naturalnie byli w gorszej pozycji. Przejawiało się to m.in. w tym, że banki mogły zażądać od nich wszelkich informacji związanych z ich sytuacją i celem kredytu, jak również pozyskiwać informacje z innych źródeł. Poza ogólnymi zasadami ochrony danych osobowych nie było w tym zakresie żadnych ograniczeń. W efekcie klient, któremu bank odmówił kredytu, mógł tylko zgadywać, co było problemem – wysokość zarobków, rodzaj umowy, a może niespłacone na czas zobowiązania? Dzięki zmianom w prawie bankowym, o które walczyła Fundacja Panoptykon, to się zmieni: klient będzie mógł sprawdzić, co zdecydowało o ocenie jego zdolności kredytowej. 21.03.2019 Tekst
Artykuł Nie darmowe, a bezpłatne. Kontrowersyjne ubezpieczenie od PZU PZU oferuje bezpłatne ubezpieczenie dzieci na całe wakacje. Haczyk, o którym donosiły media, to wymuszona „zgoda” na przekazanie danych rodzica firmom w celu realizacji działań marketingowych. Naszym zdaniem jest to niezgodne z RODO, wątpliwości ma też Prezes UODO. A odpowiedzią PZU na te zastrzeżenia są… groźby podjęcia „wszelkich dozwolonych kroków prawnych”. 11.06.2019 Tekst