Artykuł RODO w ochronie zdrowia. Zdrowy rozsądek w cenie! Batman, Skrzat i Muminek – między innymi takimi pseudonimami zostali obdarzeni pacjenci jednej z przychodni. Nie, to nie nowy wymóg prawny, a jedynie nadgorliwość albo zagubienie zarządzających tą placówką. Lista RODO-absurdów w służbie zdrowia niebezpiecznie się wydłuża, podczas gdy prywatność pacjentów zasługuje na poważne traktowanie. Fundacja Panoptykon przyjrzała się wyzwaniom związanym z ochroną danych osobowych, ujawnionym podczas zmagań polskiej służby zdrowia z RODO. 17.10.2018 Tekst
Poradnik Pracownik pod nadzorem. Co zmieniło RODO? W ubiegłym roku media donosiły, że w 20 sklepach popularnej sieci handlowej pracownicy przez cały dzień nosili czujniki rejestrujące, jak pracują. Z kolei w szwedzkim biurze podróży pracownikom wszczepiono pod skórę chipy służące m.in. logowaniu do komputera i otwieraniu biurowych drzwi. Ale nie trzeba szukać tak radykalnych przykładów – jeśli czytasz ten tekst na służbowym komputerze, Twój pracodawca może się dowiedzieć, że interesujesz się inwigilacją w pracy. Czy to wszystko jest legalne? I jak daleko może posunąć się szef? Odpowiedzi możemy znaleźć w kodeksie pracy zmienionym w ramach dostosowywania polskich przepisów do RODO. 02.01.2019 Tekst
Artykuł Monitorujemy wybory Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 3 grudnia Sejm odwołał dr. Wojciecha Wiewiórowskiego z funkcji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Gdy zgodę na odwołanie wyrazi Senat, rozpocznie się formalna procedura wyboru nowego GIODO. 09.12.2014 Tekst
Artykuł Prawo do wyjaśnienia decyzji kredytowej dla każdego! Sukces Panoptykonu! Po dzisiejszym posiedzeniu połączonych komisji sejmowych mamy dobre wiadomości: udało się przekonać rząd i posłów do wprowadzenia zmian w prawie bankowym, które zmienią proces przyznawania kredytów. W miejsce „czarnej skrzynki”, która wypluwa niezrozumiałe decyzje bez uzasadnienia, ma się pojawić przejrzysta procedura, wzmacniająca prawa osób ubiegających się o kredyt. To duży przełom w relacjach bank–klient i odpowiedź ustawodawcy na postulaty, które zgłaszamy od dawna. 13.02.2019 Tekst
Poradnik RODO a informacja publiczna – brak jawności, „bo RODO”? Docierają do nas sygnały, że rozmaite urzędy ograniczają dostęp do informacji publicznej, „bo RODO”. Głośną sprawą była ostatnio odmowa ujawnienia wynagrodzeń kadry kierowniczej NBP, która doprowadziła do uchwalenia w błyskawicznym tempie specjalnej ustawy. Wyjaśniamy, dlaczego ten argument to nieporozumienie, i pokazujemy, gdzie leży klucz do wyważenia dwóch ważnych dla nas wartości: jawności życia publicznego i prawa do prywatności. 25.02.2019 Tekst