Artykuł Zakaz zasłaniania twarzy powraca Na fali dyskusji po wczorajszych wydarzeniach w Warszawie Prezydent wraca do swojego pomysłu zakazu zasłaniania twarzy podczas manifestacji. 12.11.2013 Tekst
Artykuł Profilowanie bezrobotnych niezgodne z Konstytucją Trybunał Konstytucyjny uznał w ubiegłym tygodniu część przepisów dotyczących profilowania bezrobotnych za niezgodne z Konstytucją. Dlatego w ciągu najbliższych 12 miesięcy dojdzie do zmian. Jednak najważniejsze pytania, jak choćby o możliwość uzależnienia pomocy państwa od decyzji algorytmu, pozostają otwarte. 13.06.2018 Tekst
Artykuł Czarodziejska różdżka na 11 listopada Za kilka dni przez Warszawę przejdzie Marsz Niepodległości. Od kilku lat Świętu Niepodległości towarzyszy ten sam, niestety przewidywalny, spektakl. Przy okazji marszu dochodzi do zniszczeń (czy w tym roku znów spłonie słynna tęcza?). 07.11.2014 Tekst
Artykuł Nieudany eksperyment z profilowaniem bezrobotnych właśnie przechodzi do historii Miało być sprawnie i nowocześnie, ale mechaniczne przydzielanie bezrobotnych do trzech kategorii odpowiadających stopniowi „oddalenia od rynku pracy” kończyło się niesprawiedliwymi i niezrozumiałymi dla nich decyzjami. „Dostałam pierwszy profil, a mój brat drugi. 14.06.2019 Tekst
Artykuł Zgromadzeni pod presją Manifestacje są węzłowym elementem demokracji, wentylem bezpieczeństwa, przez który uchodzi obywatelskie niezadowolenie. Możliwość zgłaszania demonstracji w ostatniej chwili (tzw. zgromadzenia spontaniczne), odwołania się od zakazującej manifestacji decyzji miasta czy wreszcie odpowiedzialność organizatora za działania uczestników marszu – to szczegółowe, ale niezwykle istotne dla debaty publicznej (której częścią są demonstracje) problemy prawne. Do tego zbioru od lat włączane są propozycje dotyczące możliwości anonimowego udziału w demonstracjach. Pod pozorem troski o bezpieczeństwo, uderzają w fundamentalny element wolności zgromadzeń: prawo do zasłonięcia twarzy. Tego wątku nie zabrakło również w projekcie przygotowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. 09.04.2015 Tekst