Artykuł Bezpieczna Warszawa? Próba podsumowania W ciągu ostatnich tygodni opublikowaliśmy na stronie Panoptykonu kilka tekstów dotyczących polityki bezpieczeństwa Warszawy. Zwróciliśmy w nim uwagę na różne środki, którymi posługują się władze miasta i służby, by zapewnić porządek i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. 07.05.2014 Tekst
Artykuł Co łączy Ubera i dopalacze? Odpowiedź jest prosta – blokowanie. W nowym wydaniu wraca ono do lex Uber. Apetytu na blokowanie stron z dopalaczami nie traci też minister zdrowia. 22.03.2018 Tekst
Artykuł Specjalne prawa na specjalny czas W pierwszej połowie grudnia w Katowicach odbędzie się szczyt klimatyczny Narodów Zjednoczonych (COP24). Ustawa regulująca organizację tego wydarzenia ogranicza prawa obywatelskie w stopniu, do którego niestety powoli się przyzwyczajamy. 11.06.2018 Tekst
Artykuł Po głosowaniu w europarlamencie: artykuł 13 w pytaniach i odpowiedziach W środę, 12 września, Parlament Europejski przyjął projekt dyrektywy o prawie autorskim, której artykuł 13 krytykowaliśmy od samego początku. Dla Panoptykonu punktem wyjścia w tej dyskusji jest nie tyle regulacja ochrony praw autorskich czy value gap, ale rola dominujących platform internetowych, takich jak Facebook czy Google. Takie platformy w coraz większym stopniu decydują, z jakimi treściami w Internecie będziemy się mogli zapoznać, a z jakimi nie. Do tej pory robiły to przede wszystkim z własnej inicjatywy. Teraz ich arbitralne działania chce usankcjonować Parlament Europejski. Z mediów docierają do nas różne przekazy: jedni mówią o końcu wolności Internetu i „ACTA2”, inni – o tym, że Parlament Europejski w końcu zajął się ochroną praw twórców, a krytyka dyrektywy to nieporozumienie. Dlatego w pytaniach i odpowiedziach przyglądamy się temu, co znalazło się w dyrektywie w przyjętej wczoraj wersji. 13.09.2018 Tekst
Artykuł Mundial: prawa człowieka w zawieszeniu Wczoraj w Brazylii rozpoczęły się mistrzostwa świata w piłce nożnej. Władze tego południowoamerykańskiego państwa wydały ogromne kwoty na budowę stadionów, rozwój infrastruktury drogowej i turystycznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa. 13.06.2014 Tekst