Artykuł Debata - Państwo i obywatel: jawność i jej granice W imieniu Fundacji im. Stefana Batorego i swoim serdecznie zapraszamy do udziału w debacie na temat jawności życia publicznego - "Państwo i obywatel: jawność i jej granice". Dyskusja odbędzie się 29 września, w Sali konferencyjnej im. Jerzego Turowicza (ul Sapieżyńska 10a w Warszawie).W debacie wezmą udział: Grażyna Kopińska (Fundacja im. Stefana Batorego, program Przeciw Korupcji), Paweł Łukow (Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego), Ewa Siedlecka („Gazeta Wyborcza”), Szymon Wróbel (Instytut Filozofii i Socjologii PAN) oraz Mirosław Wyrzykowski (Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego). 22.09.2011 Tekst
Artykuł Właśnie zakończyła się konferencja Internet na rozdrożu Dziś odbyła się konferencja Internet na rozdrożu. Wyzwania dla regulacji Internetu w Polsce i Unii Europejskiej, którą organizowaliśmy wspólnie z Internet Society Poland. W pierwszej części pojawili się zagraniczni eksperci: Caspar Bowden i Joe McNamee, którzy osadzili dyskutowane przez problemy w kontekście międzynarodowym. Naszym gościem był również minister Michał Boni. W swoim wystąpieniu minister opowiedział o najważniejszych wyzwaniach i osiągnięciach w obszarze regulacji Internetu i praw podstawowych z perspektywy rządu. W roli prelegentów wystąpili m.in. minister Anna Streżyńska i minister Wojciech Wiewiórowski, którzy starali się odpowiedzieć na pytanie: jak pogodzić prawo obywateli do prywatności, dążenie do zwiększenia bezpieczeństwa publicznego i interesy operatorów oraz przedsiębiorców internetowych.Polecamy materiały z konferencji (nagrania, prezentacje prelegentów, analizy itp.) 20.09.2011 Tekst
Artykuł Kolejna odsłona sporu o dostęp do informacji publicznej: apelujemy do Sejmu o odrzucenie senackich poprawek Nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej okazuje się jedną z najbardziej kontrowersyjnych decyzji jaka stoi przed Sejmem w przeddzień wyborów. Dowodem są przepełnione apelami o odrzucenie projektu skrzynki pocztowe posłów. 15.09.2011 Tekst
Artykuł Niezrozumiałe stanowisko polskiego rządu w sprawie ITU Niedawno dowiedzieliśmy się, że polskie władze zmieniły swoje stanowisko dotyczące rozszerzenia kompetencji ITU o zarządzanie Internetem. 29.10.2012 Tekst
Artykuł ITU: MAiC podsumowuje konsultacje społeczne Ochrona swobód i praw podstawowych w sieci, ale również otwarcie na dyskusję dotyczącą zarządzania Internetem - prawdopodobnie z takim stanowiskiem polski rząd zasiądzie do stołu na Światowej Konferencji Telekomunikacyjnej w Dubaju. 03.10.2012 Tekst