Artykuł Dość żerowania na użytkownikach. List otwarty 50 organizacji w sprawie cybergigantów Lista szkodliwych skutków ubocznych tego, jak dominujące platformy internetowe kształtują nasz obraz świata, jest długa. Żerowanie na słabościach użytkowników, negatywny wpływ na poczucie własnej wartości, dyskryminacja, manipulacja, promowanie toksycznych treści i intensyfikacja radykalizacji – to te najpoważniejsze. Fundacja Panoptykon i 49 organizacji społecznych z całej Europy w liście otwartym do europarlamentarzystów zwracają uwagę, że problemy te może rozwiązać większa kontrola nad algorytmami wykorzystywanymi przez platformy do personalizowania treści. Lepszej okazji ku temu niż przygotowywana właśnie regulacja usług cyfrowych – Digital Services Act – nie będzie. 22.09.2021 Tekst
Artykuł Gdy pracodawca patrzy Czujne oko kamery nagrywające pracowników, GPS montowany w służbowych autach, narzędzia służące do monitorowania e-maili – pracodawcy mają naturalną pokusę gromadzenia informacji o swoich podwładnych. 02.05.2013 Tekst
Artykuł Obejrzyj animowane filmy o życiu „pod nadzorem”! Oddajemy w Waszej ręce cztery odcinki perypetii rodziny „pod nadzorem”. To pierwsze filmy animowane wyprodukowane przez Fundację Panoptykon. 30.06.2014 Tekst
Artykuł Pokaż mi swój profil, a… może cię zatrudnię – rekrutacja z wykorzystaniem Facebooka Wykorzystywanie portali społecznościowych podczas procesu rekrutacji do pracy staje się ostatnio niezwykle powszechne. Coraz bardziej świadomi tego zjawiska internauci starają się w miarę możliwości kontrolować to, jakie informacje na ich temat są widoczne w sieci, odpowiednio dopasowując w tym celu ustawienia prywatności. Lustrowanie przez pracodawców facebookowych profili kandydatów wciąż jest jednak tajemnicą poliszynela. Czyżby więc zanosiło się na kontrowersyjny „przełom”? 10.01.2012 Tekst
Artykuł Piszemy do RPO, GIODO oraz Inspekcji Pracy w sprawie kontroli pracowników Fundacja Panoptykon skierowała do Rzecznika Praw Obywatelskich, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Głównego Inspektora Pracy 07.01.2016 Tekst