Artykuł Sygnaliści na cenzurowanym Parlament Europejski planuje wprowadzenie prawa, które może znacząco ograniczyć możliwości sygnalistów (whistleblowers) i dziennikarzy odbierających od nich informacje. Proponowana dyrektywa – European Trade Secrets – uderzyłaby zwłaszcza w sygnalistów donoszących o nadużyciach firm. Oficjalnie ma ona na celu zapobieganie szpiegostwu przemysłowemu, poprzez silniejsze egzekwowanie naruszeń tajemnicy handlowej w całej Unii Europejskiej. Planowane rozwiązanie ułatwi jednak firmom ograniczenie dostępu do informacji, które te uznają za poufne, oraz pociąganie do odpowiedzialności cywilnej lub karnej niewygodnych sygnalistów i dziennikarzy. 09.04.2015 Tekst
Artykuł Kontrola w miejscu pracy – potrzebujemy debaty! Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar uważa, że naszedł w Polsce czas na wypracowanie nowego „prawa zatrudnienia”. Rzecznik chce przede wszystkim walczyć z patologiami dotyczącymi tzw. umów śmieciowych. Jednak w tej dyskusji warto również uwzględnić problem stosowania nowoczesnych narzędzi kontroli wobec pracowników. Według badań Fundacji Panoptykon są one powszechnie wykorzystywane w instytucjach publicznych. Niestety, obecnie obowiązujące przepisy nie wskazują jasnych granic wykorzystywania konkretnych form kontroli. 09.12.2015 Tekst
Artykuł Trybunał w Strasburgu o czytaniu korespondencji pracowników W 2007 r. rumuński inżynier Bogdan Barbulescu stracił pracę w jednej z prywatnych firm. Powodem zwolnienia było niezgodne z regulaminem korzystanie ze służbowego komunikatora internetowego (Yahoo Messenger). 27.01.2016 Tekst
Artykuł Koniec z wszechwładzą platform internetowych? Komisja Europejska zaproponowała nowe regulacje Banalne wcześniej twierdzenie o tym, że nie wyobrażamy sobie życia bez Internetu nabrało nowej mocy po niedawnych awariach największych platform internetowych: Google’a i Facebooka. Rola, jaką platformy internetowe pełnią w codziennym funkcjonowaniu milionów Europejczyków i Europejek, stała się jeszcze bardziej widoczna wraz z wybuchem pandemii koronawirusa i przeniesieniem online pracy, nauki, zakupów i życia społecznego. Ale na sile przybrały też problemy, które od lat wiążą się z rosnącą dominacją największych platform internetowych: naruszenia prywatności użytkowników i użytkowniczek, których dane przepływają między różnymi serwisami należącymi do jednej cyberkorporacji; prywatna cenzura; nieprzejrzyste zasady działania algorytmów i dostarczania personalizowanych treści. 15 grudnia Komisja Europejska ogłosiła wyczekiwany pakiet regulacji platform internetowych – Digital Services Act i Digital Markets Act – który ma te problemy rozwiązywać.Choć nowe regulacje dotykają najistotniejszych obszarów funkcjonowania platform, propozycje Komisji są dość zachowawcze i w wielu miejscach nie dość konkretne. 17.12.2020 Tekst
Artykuł Piszemy do nowej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Fundacja Panoptykon skierowała do nowej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej wystąpienie. 10.12.2015 Tekst