Artykuł KPRM odpowiada na 66 pytań o inwigilację: nie wiemy, nie powiemy Nie dowiemy się, kiedy (ani z jakiego źródła) premier dowiedział się o funkcjonowaniu programu PRISM, ani czy istnieje porozumienie między polskimi i amerykańskimi służbami dotyczące przekazywania danych telekomunikacyjnych; nie dowiemy się nawet czy – poza notą skierowaną prz 18.12.2013 Tekst
Raport Algorytmy traumy. Sprawdziliśmy, czy możesz kontrolować reklamy na Facebooku Gdy dzieci pójdą do szkoły, pandemia się rozkręci – scroll – SPONSOROWANE Najlepsze kursy programowania w mieście! – scroll – Z OSTATNIEJ CHWILI: Stan wyjątkowy na granicy – scroll – SPONSOROWANE Śmiertelna choroba niszczy życie Stasia! Liczy się każdy dzień! – scroll – Aśce urodziło się dziecko – scroll – SPONSOROWANE Psssst… Sprawdź nową ofertę na badanie przesiewowe SMA! – scroll – QUIZ Którym muppetem jesteś? – scroll – PROPONOWANE DLA CIEBIE Pomóż Magdzie w walce z glejakiem 28.09.2021 Tekst
Artykuł Facebook Files: lekcja dla europejskich polityków Nie milknie burza po ujawnieniu przez Frances Haugen dokumentów Facebooka potwierdzających, że w mediach społecznościowych należących do giganta działo się wiele złego – o czym firma wiedziała, ale nic z tym nie zrobiła. Czy europejscy politycy wyciągną wnioski i – zamiast naklejać plasterki na otwartą ranę – zdecydują się na dalej idącą reformę, która zmusi giganta do otwarcia się na rozwiązania wykorzystujące inne modele biznesowe? Wysłuchanie Haugen, które odbędzie się już 8 listopada 2021 r. w Parlamencie Europejskim, to idealna okazja, żeby zobaczyć, jak wiele szkód rodzi niekontrolowana władza platform internetowych, i zastanowić się, jak skutecznie rozwiązać ten problem. 04.11.2021 Tekst
Artykuł Centralny Rejestr Umów: jawność z zaskoczenia Od lipca 2022 r. każda umowa zawarta przez jednostkę sektora finansów publicznych ma być ujawniona w Centralnym Rejestrze Umów prowadzonym przez Ministerstwo Finansów. To ważny krok w kierunku jawności finansów państwa, który może pomóc zapobiegać nie tylko korupcji, ale też dyskryminacji płacowej. Szkoda tylko, że taka zmiana jest wprowadzana jako efekt handlu politycznego i bez pogłębionej debaty publicznej. 12.11.2021 Tekst
Artykuł Zamiast chwilowych cyfrowych sankcji – systemowe rozwiązania Rosyjska wojna propagandowa zaczęła się na długo przed militarną agresją 24 lutego. Nacjonalistyczna i ksenofobiczna narracja ze strony rosyjskich władz i kontrolowanych przez nie mediów jest z nami przynajmniej od 2014 r. Jednym ze skuteczniejszych narzędzi rozsiewania dezinformacji, której celem było podzielenie i zdestabilizowanie Unii Europejskiej, okazały się media społecznościowe. To idealna okazja, żeby z problemem dezinformacji rozprawić się systemowo – przyjmując przemyślane regulacje platform internetowych w ramach aktu o usługach cyfrowych (Digital Services Act, DSA). 11.03.2022 Tekst