Artykuł Razem z biznesem apelujemy do premiera o zablokowanie ustawy Zbigniewa Ziobry Proponowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości ustawa nie wzmocni praw użytkowników serwisów społecznościowych względem wielkich korporacji internetowych. Może natomiast przyczynić się do wprowadzenia arbitralnej kontroli politycznej nad swobodą wypowiedzi w Internecie – piszą we wspólnym liście do premiera organizacje broniące praw człowieka i organizacje biznesowe z branży cyfrowej, apelując o zaniechanie prac nad tym projektem. 24.01.2022 Tekst
Artykuł Zamiast chwilowych cyfrowych sankcji – systemowe rozwiązania Rosyjska wojna propagandowa zaczęła się na długo przed militarną agresją 24 lutego. Nacjonalistyczna i ksenofobiczna narracja ze strony rosyjskich władz i kontrolowanych przez nie mediów jest z nami przynajmniej od 2014 r. Jednym ze skuteczniejszych narzędzi rozsiewania dezinformacji, której celem było podzielenie i zdestabilizowanie Unii Europejskiej, okazały się media społecznościowe. To idealna okazja, żeby z problemem dezinformacji rozprawić się systemowo – przyjmując przemyślane regulacje platform internetowych w ramach aktu o usługach cyfrowych (Digital Services Act, DSA). 11.03.2022 Tekst
Artykuł Meta chciała pozwolić na grożenie śmiercią, ale nie chce zmieniać swoich szkodliwych algorytmów Firma Meta, właściciel m.in. Facebooka i Instagrama, w zeszłym tygodniu poinformowała swoich moderatorów, że w kilku krajach (m.in. w Polsce) mają nie usuwać nawoływania do śmierci rosyjskich żołnierzy oraz Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki. To nie był dobry pomysł (zresztą Meta po chwili zmodyfikowała tę decyzję, ograniczając jej zasięg do samej Ukrainy). Póki platformy internetowe funkcjonują w obecnym modelu, przyzwolenie na hejt (nawet wobec zbrodniarza wojennego) doprowadziłoby jedynie do wyparcia z naszych strumieni aktualności wszelkich wartościowych informacji na rzecz „zalegalizowanej” mowy nienawiści. 18.03.2022 Tekst
Artykuł EDPS, PE i OBWE apelują o ograniczenia dla reklamy śledzącej „Przetwarzanie danych najbardziej wrażliwych grup, np. 21.03.2022 Tekst
Artykuł Trzy najważniejsze rzeczy, które zmieni DSA W Brukseli zakończyły się właśnie w trójstronne negocjacje instytucji unijnych nad aktem o usługach cyfrowych (Digital Services Act, DSA) – regulacją, która prawdopodobnie ustali warunki nowego ładu cyfrowego w Unii na kolejne dwie czy trzy dekady. 26.04.2022 Tekst