Artykuł Zamiast chwilowych cyfrowych sankcji – systemowe rozwiązania Rosyjska wojna propagandowa zaczęła się na długo przed militarną agresją 24 lutego. Nacjonalistyczna i ksenofobiczna narracja ze strony rosyjskich władz i kontrolowanych przez nie mediów jest z nami przynajmniej od 2014 r. Jednym ze skuteczniejszych narzędzi rozsiewania dezinformacji, której celem było podzielenie i zdestabilizowanie Unii Europejskiej, okazały się media społecznościowe. To idealna okazja, żeby z problemem dezinformacji rozprawić się systemowo – przyjmując przemyślane regulacje platform internetowych w ramach aktu o usługach cyfrowych (Digital Services Act, DSA). 11.03.2022 Tekst
Artykuł Meta chciała pozwolić na grożenie śmiercią, ale nie chce zmieniać swoich szkodliwych algorytmów Firma Meta, właściciel m.in. Facebooka i Instagrama, w zeszłym tygodniu poinformowała swoich moderatorów, że w kilku krajach (m.in. w Polsce) mają nie usuwać nawoływania do śmierci rosyjskich żołnierzy oraz Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki. To nie był dobry pomysł (zresztą Meta po chwili zmodyfikowała tę decyzję, ograniczając jej zasięg do samej Ukrainy). Póki platformy internetowe funkcjonują w obecnym modelu, przyzwolenie na hejt (nawet wobec zbrodniarza wojennego) doprowadziłoby jedynie do wyparcia z naszych strumieni aktualności wszelkich wartościowych informacji na rzecz „zalegalizowanej” mowy nienawiści. 18.03.2022 Tekst
Artykuł EDPS, PE i OBWE apelują o ograniczenia dla reklamy śledzącej „Przetwarzanie danych najbardziej wrażliwych grup, np. 21.03.2022 Tekst
Artykuł Trzy najważniejsze rzeczy, które zmieni DSA W Brukseli zakończyły się właśnie w trójstronne negocjacje instytucji unijnych nad aktem o usługach cyfrowych (Digital Services Act, DSA) – regulacją, która prawdopodobnie ustali warunki nowego ładu cyfrowego w Unii na kolejne dwie czy trzy dekady. 26.04.2022 Tekst
Artykuł Dzień Kobiet – w Panoptykonie dzień jak co dzień Przymus badań ginekologicznych, rejestr ciąż, dyskryminujące algorytmy uczenia maszynowego, targetowanie reklam politycznych na kobiety w ciąży, aktywistki zatrzymywane przez służby, życie intymne kobiet pod obserwacją firm z branży reklamowej – działania związane z nadzorem nad kobietami to w Panoptykonie niemal codzienność. Przypominamy najważniejsze tematy „kobiece”, którymi zajmowaliśmy się na przestrzeni lat. 08.03.2023 Tekst