Artykuł Prywatna cenzura. Wywiad z Dorotą Głowacką – prawniczką i aktywistką Fundacji Panoptykon Istotne wyzwania dla swobody wypowiedzi stwarzają dziś nie tylko ci tradycyjni publiczni cenzorzy, ale także ci prywatni, czyli dominujący w Internecie cybergiganci. Ci, którzy w praktyce kontrolują główne kanały obiegu treści oraz wymiany informacji: największe media społecznościowe i wyszukiwarki. To oni decydują o tym, co i jak rozchodzi się po sieci, a co z niej znika. Dzięki temu mają moc wpływania nie tylko na światopogląd poszczególnych osób, ale też na nastroje społeczne i wyniki wyborów. 02.02.2023 Tekst
Artykuł Po pierwszej rozprawie w sprawie SIN vs Facebook: postępowanie dowodowe trwa 7 lutego przed Sądem Okręgowym w Warszawie odbyła się pierwsza rozprawa w sprawie SIN vs Facebook. Organizacja społeczna pozwała firmę za to, że ta bez uprzedzenia i wyjaśnień usunęła jej konta i grupy ze swoich portali społecznościowych. Wrażenia? Sąd chce usłyszeć, jak dokładnie wyglądały okoliczności nałożenia blokady i próby odwołania się od tej decyzji. 08.02.2023 Tekst
Artykuł Dzień Kobiet – w Panoptykonie dzień jak co dzień Przymus badań ginekologicznych, rejestr ciąż, dyskryminujące algorytmy uczenia maszynowego, targetowanie reklam politycznych na kobiety w ciąży, aktywistki zatrzymywane przez służby, życie intymne kobiet pod obserwacją firm z branży reklamowej – działania związane z nadzorem nad kobietami to w Panoptykonie niemal codzienność. Przypominamy najważniejsze tematy „kobiece”, którymi zajmowaliśmy się na przestrzeni lat. 08.03.2023 Tekst
Artykuł Spór o cenzurę w social mediach. Meta podważa opinię zagranicznej organizacji Facebook podważa opinię przyjaciela sądu (amicus curiae) złożoną przez niemieckie Stowarzyszenie Praw Obywatelskich w polskim sporze o prywatną cenzurę na portalu. Korporacja, najwyraźniej obawiając się zawartych w dokumencie argumentów, próbuje namówić sąd, żeby w ogóle nie brał opinii pod uwagę. 15.03.2023 Tekst
Artykuł Spokojnie, to tylko (?) olimpiada Trzy tygodnie temu, analizując krajobraz po EURO 2012, zastanawialiśmy się, czy za bezpieczeństwo realizowane kosztem naszej wolności zapłaciliśmy rzeczywiście konieczną i proporcjonalną ceną. Już teraz podobne dylematy stoją przed Londyńczykami. 26.07.2012 Tekst