Artykuł Decydujące głosowanie Parlamentu Europejskiego w sprawie danych pasażerów linii lotniczych (PNR) już jutro! Jutro w Parlamencie Europejskim odbędzie się rozstrzygające głosowanie nad przyjęciem kontrowersyjnego porozumienia w sprawie przechowywania i udostępniania danych pasażerów linii lotniczych (PNR) między państwami Unii Europejskiej a Stanami Zjednoczonymi. 18.04.2012 Tekst
Artykuł Transatlantycki przepływ danych Standardy ochrony prywatności, które obowiązują w Unii Europejskiej nie są idealne i – dlatego od paru lat zabiegamy o ich dostosowanie do cyfrowej rzeczywistości. Nadal są jednak bez porównania lepsze, niż na innych kontynentach. 30.10.2013 Tekst
Artykuł KPRM odpowiada na 66 pytań o inwigilację: nie wiemy, nie powiemy Nie dowiemy się, kiedy (ani z jakiego źródła) premier dowiedział się o funkcjonowaniu programu PRISM, ani czy istnieje porozumienie między polskimi i amerykańskimi służbami dotyczące przekazywania danych telekomunikacyjnych; nie dowiemy się nawet czy – poza notą skierowaną prz 18.12.2013 Tekst
Artykuł Dość żerowania na użytkownikach. List otwarty 50 organizacji w sprawie cybergigantów Lista szkodliwych skutków ubocznych tego, jak dominujące platformy internetowe kształtują nasz obraz świata, jest długa. Żerowanie na słabościach użytkowników, negatywny wpływ na poczucie własnej wartości, dyskryminacja, manipulacja, promowanie toksycznych treści i intensyfikacja radykalizacji – to te najpoważniejsze. Fundacja Panoptykon i 49 organizacji społecznych z całej Europy w liście otwartym do europarlamentarzystów zwracają uwagę, że problemy te może rozwiązać większa kontrola nad algorytmami wykorzystywanymi przez platformy do personalizowania treści. Lepszej okazji ku temu niż przygotowywana właśnie regulacja usług cyfrowych – Digital Services Act – nie będzie. 22.09.2021 Tekst
Artykuł Centralny Rejestr Umów: jawność z zaskoczenia Od lipca 2022 r. każda umowa zawarta przez jednostkę sektora finansów publicznych ma być ujawniona w Centralnym Rejestrze Umów prowadzonym przez Ministerstwo Finansów. To ważny krok w kierunku jawności finansów państwa, który może pomóc zapobiegać nie tylko korupcji, ale też dyskryminacji płacowej. Szkoda tylko, że taka zmiana jest wprowadzana jako efekt handlu politycznego i bez pogłębionej debaty publicznej. 12.11.2021 Tekst