Artykuł KPRM odpowiada na 66 pytań o inwigilację: nie wiemy, nie powiemy Nie dowiemy się, kiedy (ani z jakiego źródła) premier dowiedział się o funkcjonowaniu programu PRISM, ani czy istnieje porozumienie między polskimi i amerykańskimi służbami dotyczące przekazywania danych telekomunikacyjnych; nie dowiemy się nawet czy – poza notą skierowaną prz 18.12.2013 Tekst
Artykuł Centralny Rejestr Umów: jawność z zaskoczenia Od lipca 2022 r. każda umowa zawarta przez jednostkę sektora finansów publicznych ma być ujawniona w Centralnym Rejestrze Umów prowadzonym przez Ministerstwo Finansów. To ważny krok w kierunku jawności finansów państwa, który może pomóc zapobiegać nie tylko korupcji, ale też dyskryminacji płacowej. Szkoda tylko, że taka zmiana jest wprowadzana jako efekt handlu politycznego i bez pogłębionej debaty publicznej. 12.11.2021 Tekst
Artykuł Premier: przestawiliście mi optykę - na prawa podstawowe w Internecie 13 lipca odbyło się trzecie, podsumowujące spotkanie organizacji społecznych z Premierem Donaldem Tuskiem, dotyczące tematu regulacji internetu oraz retencji danych telekomunikacyjnych. 13.07.2011 Tekst
Artykuł Kręta droga do informacji publicznej Fundacja Panoptykon wzięła udział w ogłoszonych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji konsultacjach społecznych dotyczących centralnego repozytorium informacji publicznej. W repozytorium udostępniane mają być informacje publiczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego. Organizacje specjalizujące się w tematyce dostępu do informacji publicznej zwróciły uwagę, że MAiC proponuje rozwiązania techniczne, a wciąż nie ma odpowiedzi na najważniejsze pytanie: jakie dane i w jaki sposób przygotowane miałyby być tam umieszczane. 09.08.2012 Tekst
Artykuł ONZ: dyskusja nad przyszłością Internetu Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (International Telecommunication Union, ITU) jest agencją wyspecjalizowaną ONZ. 29.06.2012 Tekst