Artykuł Czy doczekamy się ustawy „o wielkim bracie”? Wiele zmian – w uprawnieniach i strukturze służb specjalnych, ale też funkcjonowaniu kamer monitoringu wizyjnego – zapowiedzieli na środowej konferencji prasowej Premier Donald Tusk i Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz. 31.05.2013 Tekst
Artykuł O ochronie prywatności i ważnych zmianach w polskim prawie rozmawiamy z GIODO Z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych publikujemy pierwszą część wywiadu z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Z Wojciechem Wiewiórowskim rozmawiamy o koncepcji „privacy by design” oraz o kluczowych z punktu widzenia prywatności zmianach prawa: o tym czy polski System Informacji Medycznej został zaprojektowany z myślą o prywatności pacjentów; o tym jakie informacje trafią do Systemu Informacji Oświatowej oraz o tym, dlaczego GIODO chce jak najszybciej zmienić ustawę o ochronie danych osobowych. Wkrótce opublikujemy również drugą część wywiadu, w którym pojawią się tematy: monitoringu wizyjnego, Google Street View, ksiąg wieczystych dostępnych w Internecie i retencji danych telekomunikacyjnych. 28.01.2011 Tekst
Artykuł Organizacja nadzorców zjednoczonych? Gdy cały świat obiegała informacja o amerykańskim programie PRISM, specjalny sprawozdawca ONZ ds. wolności wypowiedzi opublikował raport dotyczący współczesnego nadzoru. Dokument jasno wskazuje, że dzisiejszy nadzór stosowany przez państwa i prywatne podmioty jest wszechobecny i prowadzi do zagrożeń dla ochrony życia prywatnego, swobody wypowiedzi oraz innych podstawowych praw człowieka. 13.06.2013 Tekst
Artykuł Wszechogarniająca kontrola podatkowa „Naruszenie autonomii informacyjnej poprzez żądanie niekoniecznych, lecz wygodnych dla władzy publicznej informacji o jednostce, jest typowym dla czasów współczesnych instrumentem, po który władza publiczna chętnie sięga i dzięki któremu uzyskuje potwierdzenie swej pozycji wob 21.06.2013 Tekst
Artykuł Czy potrzebujemy największej na świecie bazy odcisków placów? Parlament Europejski będzie musiał zdecydować, czy potrzebujemy kolejnego systemu informacyjnego. Tym razem chodzi o utworzenie dwóch ogromnych baz danych, gromadzących informacje o cudzoziemcach. Europejscy rzecznicy ochrony danych osobowych już teraz wyrazili swoje – bardzo krytyczne – zdanie na temat propozycji Komisji Europejskiej. 24.06.2013 Tekst