Poradnik Co warto wiedzieć o śledzeniu i profilowaniu w sieci? „W Internecie nikt nie wie, że jestem psem”. Rysunek Petera Steinera opatrzony tym podpisem stał się jednym z najbardziej znanych memów i symbolem anonimowości w sieci. Faktem jest, że w Internecie można podać się za kogoś innego. 10.12.2013 Tekst
Artykuł KPRM odpowiada na 66 pytań o inwigilację: nie wiemy, nie powiemy Nie dowiemy się, kiedy (ani z jakiego źródła) premier dowiedział się o funkcjonowaniu programu PRISM, ani czy istnieje porozumienie między polskimi i amerykańskimi służbami dotyczące przekazywania danych telekomunikacyjnych; nie dowiemy się nawet czy – poza notą skierowaną prz 18.12.2013 Tekst
Poradnik Dzieci w Internecie: na oczach świata Portale społecznościowe i inne usługi dostępne w sieci kuszą: „Wrzuć informację o sobie!”, Podziel się zdjęciem!”, „Skomentuj to, co podrzucili inni”. Wielu z nas nie jest się w stanie temu oprzeć i każdego dnia rozbudowuje swoją „internetową kartotekę”. 23.11.2013 Tekst
Artykuł Dość żerowania na użytkownikach. List otwarty 50 organizacji w sprawie cybergigantów Lista szkodliwych skutków ubocznych tego, jak dominujące platformy internetowe kształtują nasz obraz świata, jest długa. Żerowanie na słabościach użytkowników, negatywny wpływ na poczucie własnej wartości, dyskryminacja, manipulacja, promowanie toksycznych treści i intensyfikacja radykalizacji – to te najpoważniejsze. Fundacja Panoptykon i 49 organizacji społecznych z całej Europy w liście otwartym do europarlamentarzystów zwracają uwagę, że problemy te może rozwiązać większa kontrola nad algorytmami wykorzystywanymi przez platformy do personalizowania treści. Lepszej okazji ku temu niż przygotowywana właśnie regulacja usług cyfrowych – Digital Services Act – nie będzie. 22.09.2021 Tekst
Artykuł Centralny Rejestr Umów: jawność z zaskoczenia Od lipca 2022 r. każda umowa zawarta przez jednostkę sektora finansów publicznych ma być ujawniona w Centralnym Rejestrze Umów prowadzonym przez Ministerstwo Finansów. To ważny krok w kierunku jawności finansów państwa, który może pomóc zapobiegać nie tylko korupcji, ale też dyskryminacji płacowej. Szkoda tylko, że taka zmiana jest wprowadzana jako efekt handlu politycznego i bez pogłębionej debaty publicznej. 12.11.2021 Tekst