Artykuł W stronę przejrzystości: bieg z przeszkodami Zawsze, kiedy państwo sięga po dane obywateli, które ci w zupełnie innym celu powierzają prywatnym firmom, pojawiają się problemy i dylematy. Przekonaliśmy się już o tym, badając zasady i skalę dostępu policji i służb do danych telekomunikacyjnych (w tym billingów). 16.12.2013 Tekst
Artykuł Sąd kapturowy nad polskim Internetem. Kto będzie następny? W ostatnich tygodniach kolejne strony internetowe znikają z polskiego Internetu. Łączy je (prawdopodobnie) to, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego uznała je za zagrażające bezpieczeństwu państwa. Wojna w Ukrainie wzbudza w nas słuszny gniew wobec agresora i osób, które łączymy z rosyjską propagandą. Ale mechanizm blokowania stron zastosowany wobec stron domniemanych propagandystów Kremla jest tak skonstruowany, że pojawiają się uzasadnione obawy o to, kto będzie następny. 05.05.2022 Tekst
Artykuł DSA i DMA w pigułce – co warto wiedzieć o prawie, które ma poskromić cybergigantów Korporacje pokroju Google’a czy Facebooka mają realną władzę. Decydują o tym, co jest oglądane, czytane, kupowane. Podsuwają odpowiedzi na nurtujące pytania, wpływają na styl życia i polityczne wybory. Nie napędza ich żadna wielka idea. Poza jedną: wiedzieć więcej… by więcej zarobić. Wkrótce w Unii Europejskiej zacznie obowiązywać prawo, które może ograniczyć władzę cybergigantów. Dlaczego o tym piszemy? Bo od początku – jako Panoptykon – angażowaliśmy się w pracę nad DSA i DMA. Teraz podsumowujemy, jakie zmiany przyniosą nowe przepisy. Koncentrujemy się na największych cyfrowych graczach, bo to wyzwania związane z ich działalnością stały w centrum zainteresowania autorów reformy. 03.06.2022 Tekst
Artykuł ABW dostanie nowe uprawnienia do cenzurowania Internetu Rząd opublikował projekt ustawy umożliwiający Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego usuwanie z Internetu treści związanych z terroryzmem. To efekt przyjęcia w Unii Europejskiej kontrowersyjnego rozporządzenia regulującego postępowanie z takimi treściami. Od miesięcy obserwujemy niepokojący wzrost działań cenzorskich w polskim Internecie. Jednak konsultacji publicznych projektu nowej ustawy nie przewidziano. 23.11.2022 Tekst
Artykuł Po pierwszej rozprawie w sprawie SIN vs Facebook: postępowanie dowodowe trwa 7 lutego przed Sądem Okręgowym w Warszawie odbyła się pierwsza rozprawa w sprawie SIN vs Facebook. Organizacja społeczna pozwała firmę za to, że ta bez uprzedzenia i wyjaśnień usunęła jej konta i grupy ze swoich portali społecznościowych. Wrażenia? Sąd chce usłyszeć, jak dokładnie wyglądały okoliczności nałożenia blokady i próby odwołania się od tej decyzji. 08.02.2023 Tekst