Artykuł Słowa w Sieci - dyskusja o odpowiedzialności. Fundacja Panoptykon zaprasza na hyde park! Czy hejter ma prawo do prywatności? Gdzie dwóch się kłóci tam trzeci... może cenzurować? Gdzie leży granica między rozsądną moderacją a cenzurą? 25.10.2013 Tekst
Artykuł Sąd kapturowy nad polskim Internetem. Kto będzie następny? W ostatnich tygodniach kolejne strony internetowe znikają z polskiego Internetu. Łączy je (prawdopodobnie) to, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego uznała je za zagrażające bezpieczeństwu państwa. Wojna w Ukrainie wzbudza w nas słuszny gniew wobec agresora i osób, które łączymy z rosyjską propagandą. Ale mechanizm blokowania stron zastosowany wobec stron domniemanych propagandystów Kremla jest tak skonstruowany, że pojawiają się uzasadnione obawy o to, kto będzie następny. 05.05.2022 Tekst
Artykuł Nie masz wpływu na to, co obejrzysz na YouTubie Łapka w górę, łapka w dół, klikanie „nie interesuje mnie to” i „nie polecaj kanału”, a nawet próby zostawiania fałszywych tropów, żeby zmylić algorytm – wszystko na nic. YouTube lepiej wie, jakie treści chcesz obejrzeć, i nie zmienia łatwo zdania pod wpływem twojego widzimisię. Eksperyment Mozilla Foundation potwierdza, że nie da się skutecznie wpłynąć na rekomendowane treści – ani za pomocą narzędzi udostępnianych przez Google, ani partyzanckimi sposobami użytkowników. 18.11.2022 Tekst
Artykuł ABW dostanie nowe uprawnienia do cenzurowania Internetu Rząd opublikował projekt ustawy umożliwiający Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego usuwanie z Internetu treści związanych z terroryzmem. To efekt przyjęcia w Unii Europejskiej kontrowersyjnego rozporządzenia regulującego postępowanie z takimi treściami. Od miesięcy obserwujemy niepokojący wzrost działań cenzorskich w polskim Internecie. Jednak konsultacji publicznych projektu nowej ustawy nie przewidziano. 23.11.2022 Tekst
Artykuł Unia nie chce powtórki z Cambridge Analityca. W grze ograniczenia reklam politycznych Wkrótce rozstrzygnie się, czy będziemy chronieni przed nadmiernym targetowaniem reklamy politycznej bazującym na informacjach o nas. W Unii Europejskiej trwają prace nad przepisami, które to uregulują. Wyjaśniamy, dlaczego ta ochrona jest ważna dla demokracji i co w tej sprawie może zrobić polski rząd. 14.12.2022 Tekst