Artykuł DSA i DMA w pigułce – co warto wiedzieć o prawie, które ma poskromić cybergigantów Korporacje pokroju Google’a czy Facebooka mają realną władzę. Decydują o tym, co jest oglądane, czytane, kupowane. Podsuwają odpowiedzi na nurtujące pytania, wpływają na styl życia i polityczne wybory. Nie napędza ich żadna wielka idea. Poza jedną: wiedzieć więcej… by więcej zarobić. Wkrótce w Unii Europejskiej zacznie obowiązywać prawo, które może ograniczyć władzę cybergigantów. Dlaczego o tym piszemy? Bo od początku – jako Panoptykon – angażowaliśmy się w pracę nad DSA i DMA. Teraz podsumowujemy, jakie zmiany przyniosą nowe przepisy. Koncentrujemy się na największych cyfrowych graczach, bo to wyzwania związane z ich działalnością stały w centrum zainteresowania autorów reformy. 03.06.2022 Tekst
Artykuł UE reguluje reklamy polityczne w sieci Komisja LIBE przedstawiła projekt poprawek do rozporządzenia Unii Europejskiej o przejrzystości i targetowaniu reklamy politycznej. W projekcie znalazły się poprawki, o które walczyliśmy! Nakładają one na reklamodawców prowadzących kampanie polityczne m.in. ograniczenia w targetowaniu czy zakaz wykorzystywania danych o użytkownikach w czasie optymalizacji reklam. 29.07.2022 Tekst
Artykuł Wspieraj Fundację Panoptykon – bo warto 29 listopada 2022 r. przypada Giving Tuesday, czyli światowe święto dobroczynności. Data nie jest przypadkowa – to odkupienie po Black Friday, światowym święcie konsumpcji. Dlaczego warto wspierać Fundację Panoptykon z okazji Giving Tuesday i nie tylko? 29.11.2022 Tekst
Artykuł W skrócie: Panoptykon w 2022 roku Postulaty zmian w służbach, walka z big techami, prace nad regulacją prawną sztucznej inteligencji, reakcja na niebezpieczne pomysły rządzących, podcast Panoptykon 4.0. Przeczytaj, czym żyliśmy w 2022 r. 20.12.2022 Tekst
Artykuł Kto (i dlaczego) powinien bać się TikToka? Jeszcze niedawno TikTok budził skojarzenia przede wszystkim z niewinnymi filmikami z tańczącymi ludźmi, apetycznym jedzeniem czy uroczymi zwierzątkami. Dziś dyskusja na temat serwisu przybrała znacznie poważniejszy ton. Na blokadęograniczenia w korzystaniu z aplikacji ze względu m.in. na bezpieczeństwo narodowe zdecydowały się Indie i Stany Zjednoczone, ale nie Polska. Coraz głośniej jest również o uzależniającym wpływie aplikacji na użytkowników i użytkowniczki. Tu szansa na odsiecz przychodzi z Unii Europejskiej i nowych regulacji (DSA) dotyczących platform internetowych takich jak TikTok. 30.01.2023 Tekst