Artykuł „Wolna szkoła” apeluje o weto dla lex Czarnek Organizatorzy i organizatorki kampanii „Wolna szkoła” zaapelowali do prezydenta o zawetowanie zmian w prawie oświatowym, utrudniającym organizacjom obecność w polskich szkołach. „Ostatnich kilka dni solidarnego wysiłku Polek i Polaków na rzecz ofiar rosyjskiej agresji w Ukrainie, to najpełniejsza ilustracja tego, dlaczego w polskim systemie edukacji potrzebne są organizacje społeczne. Ich wsparcie dla szkół nie powinno być ograniczane urzędniczą i długotrwałą procedurą” – czytamy w apelu. AKTUALIZACJA: Prezydent zawetował ustawę. 01.03.2022 Tekst
Artykuł Wolność, prywatność i nadzór po COVID-19 Od Rosji po Stany Zjednoczone, przez Polskę, Filipiny i RPA – jak świat długi i szeroki pandemia koronawirusa okazała się doskonałą pożywką dla zwiększonego nadzoru nad społeczeństwem. Prawne i technologiczne rozwiązania wykorzystywano do tego, by zbierać dane o zdrowiu ludzi, monitorować osoby poddane kwarantannie, ale też uciszać protestujących. To główne wnioski z raportu o (nad)używaniu technologii w czasie COVID, przygotowanego przez European Center for Not-for-Profit Law, International Network of Civil Liberties Organizations i Privacy International. 19.01.2023 Tekst
Artykuł Ekspresowe zmiany w systemie informacji o uczniach W cieniu zmagań o kształt Prawa o zgromadzeniach, uchwalono nowelizację ustawy o systemie informacji oświatowej [PDF]. Zmiany mają służyć zwiększeniu ochrony danych wrażliwych przechowywanych w systemie. Jednak zasadnicze zastrzeżenia formułowane pod adresem ustawy pozostały aktualne. Już za kilka miesięcy szereg bardzo szczegółowych informacji o uczniach zacznie wpływać do centralnego systemu. 03.08.2012 Tekst
Artykuł Nowa strategia bezpieczeństwa Unii Europejskiej W 2009 roku Bruksela przyjęła tzw. program sztokholmski. To wieloletnia strategia wskazująca konkretne działania na rzecz wolności obywatelskich, sprawiedliwości i bezpieczeństwa. 22.03.2014 Tekst
Raport Ile wolności kosztował nas „stan wyjątkowy” w czasie EURO 2012? Próba podsumowania Przegląd najważniejszych zmian prawnych, decyzji i wydarzeń związanych z organizacją Mistrzostw Europy w piłce nożnej, które mogły mieć wpływ na prawa i wolności – nie tylko piłkarskich kibiców. 03.07.2012 Tekst