Artykuł „Wolna szkoła” apeluje o weto dla lex Czarnek Organizatorzy i organizatorki kampanii „Wolna szkoła” zaapelowali do prezydenta o zawetowanie zmian w prawie oświatowym, utrudniającym organizacjom obecność w polskich szkołach. „Ostatnich kilka dni solidarnego wysiłku Polek i Polaków na rzecz ofiar rosyjskiej agresji w Ukrainie, to najpełniejsza ilustracja tego, dlaczego w polskim systemie edukacji potrzebne są organizacje społeczne. Ich wsparcie dla szkół nie powinno być ograniczane urzędniczą i długotrwałą procedurą” – czytamy w apelu. AKTUALIZACJA: Prezydent zawetował ustawę. 01.03.2022 Tekst
Artykuł Premier: przestawiliście mi optykę - na prawa podstawowe w Internecie 13 lipca odbyło się trzecie, podsumowujące spotkanie organizacji społecznych z Premierem Donaldem Tuskiem, dotyczące tematu regulacji internetu oraz retencji danych telekomunikacyjnych. 13.07.2011 Tekst
Artykuł Kręta droga do informacji publicznej Fundacja Panoptykon wzięła udział w ogłoszonych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji konsultacjach społecznych dotyczących centralnego repozytorium informacji publicznej. W repozytorium udostępniane mają być informacje publiczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego. Organizacje specjalizujące się w tematyce dostępu do informacji publicznej zwróciły uwagę, że MAiC proponuje rozwiązania techniczne, a wciąż nie ma odpowiedzi na najważniejsze pytanie: jakie dane i w jaki sposób przygotowane miałyby być tam umieszczane. 09.08.2012 Tekst
Artykuł Ekspresowe zmiany w systemie informacji o uczniach W cieniu zmagań o kształt Prawa o zgromadzeniach, uchwalono nowelizację ustawy o systemie informacji oświatowej [PDF]. Zmiany mają służyć zwiększeniu ochrony danych wrażliwych przechowywanych w systemie. Jednak zasadnicze zastrzeżenia formułowane pod adresem ustawy pozostały aktualne. Już za kilka miesięcy szereg bardzo szczegółowych informacji o uczniach zacznie wpływać do centralnego systemu. 03.08.2012 Tekst
Artykuł ONZ: dyskusja nad przyszłością Internetu Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (International Telecommunication Union, ITU) jest agencją wyspecjalizowaną ONZ. 29.06.2012 Tekst