Artykuł Kto (i dlaczego) powinien bać się TikToka? Jeszcze niedawno TikTok budził skojarzenia przede wszystkim z niewinnymi filmikami z tańczącymi ludźmi, apetycznym jedzeniem czy uroczymi zwierzątkami. Dziś dyskusja na temat serwisu przybrała znacznie poważniejszy ton. Na blokadęograniczenia w korzystaniu z aplikacji ze względu m.in. na bezpieczeństwo narodowe zdecydowały się Indie i Stany Zjednoczone, ale nie Polska. Coraz głośniej jest również o uzależniającym wpływie aplikacji na użytkowników i użytkowniczki. Tu szansa na odsiecz przychodzi z Unii Europejskiej i nowych regulacji (DSA) dotyczących platform internetowych takich jak TikTok. 30.01.2023 Tekst
Artykuł Aaaby dobrze wdrożyć DSA Skuteczność regulacji usług cyfrowych zależy nie tylko od brzmienia przepisów unijnych rozporządzeń. Dla jakości naszego przyszłego cyfrowego życia kluczowe jest także to, jak państwa członkowskie wdrożą je do przepisów krajowych. Szczególnie to, jaki kształt przyjmą rozwiązania dotyczące koordynatorów ds. usług cyfrowych, którzy obok Komisji Europejskiej są drugim filarem nadzoru nad przestrzeganiem DSA przez firmy internetowe. Nasze rekomendacje zawarliśmy w liście otwartym przygotowanym wraz z koalicją organizacji praw cyfrowych z Europy. 10.03.2023 Tekst
Artykuł Spokojnie, to tylko (?) olimpiada Trzy tygodnie temu, analizując krajobraz po EURO 2012, zastanawialiśmy się, czy za bezpieczeństwo realizowane kosztem naszej wolności zapłaciliśmy rzeczywiście konieczną i proporcjonalną ceną. Już teraz podobne dylematy stoją przed Londyńczykami. 26.07.2012 Tekst
Artykuł Wolność zgromadzeń w Senacie Kontrowersyjna i krytykowana przez nas od początku nowelizacja Prawa o zgromadzeniach trafiła do Senatu. Dziś i jutro będą na jej temat obradować trzy komisje: legislacyjna, ds. 18.07.2012 Tekst
Artykuł Czy zakazać TikToka? Trudne pytania o chińską aplikację TikTok – zakazywać czy nie? To pytanie powraca po tym, jak Rada ds. Cyfryzacji zarekomendowała zakaz korzystania z tej aplikacji na służbowych urządzeniach przez urzędników i pracowników administracji publicznej. W Panoptykonie uważamy, że zamiast politycznej dyskusji o jednej aplikacji potrzebne jest szersze spojrzenie na wszystkie aplikacje, które nas uzależniają, profilują i – mówiąc wprost – robią nam wodę z mózgu. 18.04.2023 Tekst