Artykuł Dość żerowania na użytkownikach. List otwarty 50 organizacji w sprawie cybergigantów Lista szkodliwych skutków ubocznych tego, jak dominujące platformy internetowe kształtują nasz obraz świata, jest długa. Żerowanie na słabościach użytkowników, negatywny wpływ na poczucie własnej wartości, dyskryminacja, manipulacja, promowanie toksycznych treści i intensyfikacja radykalizacji – to te najpoważniejsze. Fundacja Panoptykon i 49 organizacji społecznych z całej Europy w liście otwartym do europarlamentarzystów zwracają uwagę, że problemy te może rozwiązać większa kontrola nad algorytmami wykorzystywanymi przez platformy do personalizowania treści. Lepszej okazji ku temu niż przygotowywana właśnie regulacja usług cyfrowych – Digital Services Act – nie będzie. 22.09.2021 Tekst
Artykuł Maszynowe uprzedzenia Superwydajna, nieomylna, pozbawiona ludzkich uprzedzeń – świat oszalał na punkcie sztucznej inteligencji. Czy ten zachwyt jest uzasadniony? A może to zwykły marketingowy kit? Czy też – wręcz przeciwnie – rację mają ci, którzy twierdzą, że AI przejmie kontrolę nad naszym życiem? Rzeczywistość jest nieszczególnie sensacyjna: sztuczna inteligencja to narzędzie w rękach ludzi. 20.10.2021 Tekst
Artykuł O co walczymy w unijnej regulacji AI? 5 postulatów Zamiast realnego zewnętrznego nadzoru nad potencjalnie szkodliwym wykorzystaniem sztucznej inteligencji i narzędzi przejrzystości i kontroli dla ludzi poddanych ich działaniu checklista „do odhaczenia” – to najpoważniejsze zarzuty wobec zaprezentowanego w kwietniu przez Komisję Europejską projektu przepisów mających uregulować tę sferę technologiczną. Organizacje społeczne domagają się zmian w akcie o sztucznej inteligencji (AI Act), – które faktycznie postawią ludzi i ich prawa w centrum. Pod wspólnym stanowiskiem, które stworzyliśmy z naszą europejską siecią European Digital Rights, podpisało się 115 organizacji z całej Unii Europejskiej. 01.12.2021 Tekst
Artykuł PE zagłosował nad aktem o usługach cyfrowych Ograniczenia dla śledzącej reklamy i lepsza ochrona przed manipulacją w sieci, ale bez konkurencyjnych algorytmów rekomendujących treści na platformach społecznościowych – podsumowujemy wyniki głosowania Parlamentu Europejskiego nad aktem o usługach cyfrowych (DSA). 21.01.2022 Tekst
Artykuł Czy Unia poskromi big techy? Zakaz łączenia danych z różnych źródeł, wymóg interoperacyjności i więcej wolności wyboru dla użytkowników i użytkowniczek – oto kluczowe postanowienia aktu o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act, DMA). Parlament Europejski zakończył w grudniu prace nad projektem rozporządzenia, które ma zmniejszyć nierównowagę sił między dominującymi platformami internetowymi a ich użytkownikami i użytkowniczkami. 28.01.2022 Tekst