Artykuł GIODO rozpozna skargę na działanie Warszawskiej Karty Miejskiej W lutym 2010 r. mieszkaniec Warszawy zwrócił się do GIODO (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) ze skargą o zbadanie legalności przetwarzania swoich danych osobowych przez stołeczny ZTM. Podnosił, że wymagania określone przez ZTM przy składaniu wniosku o wydanie karty (polegające na udostępanianiu imienia, nazwiska oraz numeru PESEL) naruszają art. 51 ust. 1 Konstytucji RP. GIODO wszczął postępowanie wyjaśniające i dwukrotnie zwrócił się do ZTM o udzielenie pisemnych wyjaśnień co do treści zarzutów wnioskodawcy, jednak do czerwca 2010 r. nie wydał oczekiwanej decyzji. Wówczas zniecierpliwiony mieszkaniec zgłosił do WSA (Wojewódzki Sąd Administracyjuy) w Warszawie skargę na bezczynność GIODO. 05.12.2010 Tekst
Artykuł Superkarta miejska tym razem w Poznaniu Nośnik danych z chipem połączy m.in. funkcję biletu aglomeracyjnego i karty płatniczej za miejskie usługi. Karta chipowa ma ułatwić życie mieszkańcom aglomeracji poznańskiej. Dzięki niej będzie można kupić bilet na autobus, tramwaj oraz regionalne pociągi. 04.11.2010 Tekst
Artykuł MIASTO WOLNE OD STRACHU: obchody Freedom Not Fear Day w Polsce Co roku, w rocznicę zamachów z 11 września 2001 r. na całym świecie organizowane są akcje pod hasłem „Wolność a nie strach”. W 2009 r. do ruchu dołączyła Fundacja Panoptykon. 04.09.2012 Tekst
Artykuł Co zrobić z kamerami monitoringu? Kamery, często tworzące skomplikowaną sieć połączeń, czyli tzw. systemy monitoringu, są już stałym elementem naszego życia – widzimy je (a one nas!) na ulicach, w sklepach, w autobusach, w szkołach i przedszkolach, a nawet w szpitalach. Postęp technologiczny oraz względnie niskie koszty spowodowały, że każdy może monitorować kogo i co chce. Tymczasem zasad funkcjonowania kamer nie regulują (prawie) żadne przepisy. Na prośbę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przygotowaliśmy nasze stanowisko dotyczące założeń kompleksowej regulacji prawnej działania monitoringu. 14.02.2013 Tekst
Artykuł Spersonalizowana karta miejska: „więcej korzyści”, trochę mniej wolności? Fundacja PANOPTYKON domaga się przywrócenia możliwości wyboru. W odpowiedzi na projekt „obowiązkowej personalizacji” kart miejskich realizowany przez ZTM wystosowaliśmy list otwarty do Prezydent m.st. Warszawy i Przewodniczącej Rady Miasta (do wiadomości Rzecznika Praw Obywatelskich i GIODO). Domagamy się w nim przywrócenia korzystającym z transportu miejskiego możliwości wyboru, czy i na jakich zasadach będą udostępniać swoje dane ZTM. 25.05.2009 Tekst