Artykuł O jeden wpis za daleko Powiedzenie „jak cię widzą, tak cię piszą” nabiera nowych znaczeń w kontekście Internetu. Bo niestety czasem zdarza się, że widzą ci, którzy nie powinni i łatwo mogą spisać… na straty. Wspomaganie się portalami społecznościowymi przy rekrutacji pracowników i sprawdzanie profili potencjalnych kandydatów to coraz powszechniejsze zjawisko. A skoro w oparciu o takie kryteria można zadecydować o tym, czy się kogoś zatrudni, równie dobrze można podjąć decyzję o zwolnieniu. Z powodu zdjęcia, wpisu czy komentarza… 22.01.2013 Tekst
Artykuł Po konferencji „Ochrona danych osobowych w prawie pracy i w prawie ubezpieczeń społecznych – stan obecny i perspektywy zmian” 14 kwietnia 2011 na Akademii Leona Koźmińskiego odbyła się konferencja pt. „Ochrona danych osobowych w prawie pracy i w prawie ubezpieczeń społecznych – stan obecny i perspektywy zmian”. Wydarzenie zorganizowało Kolegium Prawa ALK wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kołem Naukowym Lege Artis oraz Biurem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Podczas konferencji referat pt. „Prywatność w miejscu pracy w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka” przedstawiła Dorota Głowacka reprezentująca Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Fundację Panoptykon. 18.04.2011 Tekst
Artykuł Premier: przestawiliście mi optykę - na prawa podstawowe w Internecie 13 lipca odbyło się trzecie, podsumowujące spotkanie organizacji społecznych z Premierem Donaldem Tuskiem, dotyczące tematu regulacji internetu oraz retencji danych telekomunikacyjnych. 13.07.2011 Tekst
Artykuł Dyplomacja w służbie wywiadu – szpiegowanie urzędników ONZ przez amerykańską dyplomację Ujawnienie przez portal WikiLeaks depesz amerykańskiej dyplomacji wywołało wiele kontrowersji. Stosunkowo największe emocje wzbudziły niepochlebne komentarze amerykańskich dyplomatów na temat światowych przywódców („Sarkozy jako nagi cesarz”, „Wladimir Putin – samiec alfa”), jednak obok informacji utrzymanych w konwencji skandalu i doniesień o życiu prywatnym światowych przywódców, pojawiły się także doniesienia o wykorzystywaniu przez amerykański Departament Stanu korpusu dyplomatycznego w celu zbierania danych o urzędnikach ONZ. Te doniesienia prowokują natomiast pytania o granice zbierania informacji w ramach działalności dyplomatycznej, która jak się wydaje czasem zakrawa o działalność wywiadowczą. 10.01.2011 Tekst
Artykuł Nie chcemy dostawców usług internetowych w roli cenzorów – Fundacja Panoptykon pisze do Ministra Boniego W najbliższym czasie pod obrady Rady Ministrów trafi ważny projekt zmian w prawie: nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. MSWiA proponuje dalsze ograniczenie odpowiedzialności pośredników za treść umieszczaną w Internecie. 08.12.2010 Tekst