Artykuł DSA i DMA w pigułce – co warto wiedzieć o prawie, które ma poskromić cybergigantów Korporacje pokroju Google’a czy Facebooka mają realną władzę. Decydują o tym, co jest oglądane, czytane, kupowane. Podsuwają odpowiedzi na nurtujące pytania, wpływają na styl życia i polityczne wybory. Nie napędza ich żadna wielka idea. Poza jedną: wiedzieć więcej… by więcej zarobić. Wkrótce w Unii Europejskiej zacznie obowiązywać prawo, które może ograniczyć władzę cybergigantów. Dlaczego o tym piszemy? Bo od początku – jako Panoptykon – angażowaliśmy się w pracę nad DSA i DMA. Teraz podsumowujemy, jakie zmiany przyniosą nowe przepisy. Koncentrujemy się na największych cyfrowych graczach, bo to wyzwania związane z ich działalnością stały w centrum zainteresowania autorów reformy. 03.06.2022 Tekst
Artykuł Apel organizacji pozarządowych do premiera: porozmawiajmy o prawach podstawowych w Internecie Fundacja Panoptykon wraz z innymi organizacjami pozarządowymi apeluje do Premiera o poszanowanie praw podstawowych w Internecie i poważne konsultacje społeczne przy podejmowaniu wszelkich inicjatyw, które mogą je ograniczać. 21.01.2010 Tekst
Artykuł „Czysty Internet”– wyciek ujawnia plany arbitralnego cenzurowania sieci Projekt „Czysty Internet” ma służyć zwalczaniu terroryzmu dzięki tzw. dobrowolnym środkom kontrolowania tego, co robią użytkownicy sieci. 21.09.2012 Tekst
Poradnik RODO a scoring, czyli ocena punktowa Stan cywilny, profil zawodowy, płeć, a nawet to, czy częściej kupujemy alkohol w niedzielę rano, czy w piątek wieczorem, może mieć wpływ na naszą wiarygodność w oczach banków. Co to jest i jak działa scoring (ocena punktowa)? Dlaczego nie możemy się dowiedzieć, co wpływa na jego wynik? Wyjaśniamy, jak banki interpretują przepisy RODO, oceniając wiarygodność i zdolność kredytową swoich klientów, i proponujemy rozwiązania, które rzuciłyby nieco więcej światła na ten proces. Ponieważ trwają jeszcze prace nad dostosowaniem prawa bankowego do RODO, jest szansa na ich wprowadzenie. 22.11.2018 Tekst