Artykuł Służby kolejnego ważnego na arenie międzynarodowej państwa… Służby kolejnego ważnego na arenie międzynarodowej państwa chcą wzmocnić działania wywiadowcze w Internecie: podpierając się argumentem „wszyscy tak robią, nie chcemy być gorsi”, niemiecka Federalna Służba Wywiadowcza ogłosiła właśnie, że wzo 02.06.2014 Tekst
Artykuł Służby a wolność. Zapraszamy na debatę Postęp technologiczny niewątpliwie poszerzył możliwości agencji rządowych monitorowania własnych obywateli i obcokrajowców. Wykorzystywaniu innowacji do skutecznego działania musi towarzyszyć szacunek dla praw i wolności każdego człowieka. Jak osiągnąć tę równowagę w Polsce, w której służby specjalne nie podlegają – i nigdy nie podlegały – realnej, silnej i zewnętrznej kontroli? Porozmawiamy o tym podczas debaty pt. „Zadania i uprawnienia służb specjalnych vs. wolności i prawa jednostki. Jak wytyczyć linię demarkacyjną?”. Panoptykon jest partnerem wydarzenia. 17.04.2019 Tekst
Artykuł Służby wciąż poza kontrolą: zmarnowana szansa na dobrą zmianę? Obowiązujące przepisy nie gwarantują kontroli nad sięganiem przez służby po dane telekomunikacyjne, np. billingi – tak w 2014 r. orzekł Trybunał Konstytucyjny i nakazał ich poprawienie w ciągu 18 miesięcy. Jednak projekt nowej ustawy o policji, który 23 grudnia został opublikowany na stronie internetowej Sejmu jako propozycja wykonania tego wyroku, nie poprawi obecnej sytuacji. Fikcyjna kontrola nad działaniami służb, wykorzystywanie billingów we wszystkich sprawach, a nawet w celach analitycznych, brak ochrony tajemnicy adwokackiej to najpoważniejsze braki projektu. 27.12.2015 Tekst
Artykuł Polskie służby inwigilują bez kontroli. ETPC zażądał wyjaśnień od rządu Europejski Trybunał Praw Człowieka zwrócił się do polskiego rządu o przedstawienie wyjaśnień w sprawie inwigilacji prowadzonej przez służby specjalne. To efekt skarg polskich aktywistów z Fundacji Panoptykon i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz adwokata Mikołaja Pietrzaka, które trafiły do Trybunału w Strasburgu na przełomie 2017 i 2018 r. Adwokat podkreśla, że niekontrolowana inwigilacja narusza nie tylko jego prywatność, ale przede wszystkim prawa i wolności jego klientów. Aktywiści dodają, że jako aktywni obywatele są szczególnie narażeni na działania służb. 18.12.2019 Tekst
Artykuł Polski rząd wdraża prawo unijne… niezgodnie z prawem unijnym. Służby dostaną więcej danych Polski rząd wdraża unijną dyrektywę ustanawiającą Europejski kodeks łączności elektronicznej. Mógł skupić się na dostosowaniu starych przepisów do tego, jak obecnie korzystamy z e-maili czy komunikatorów. Jednak przy okazji wprowadzania nowych regulacji dla sektora telekomunikacyjnego rząd wykorzystał okazję do nałożenia nowych obowiązków na dostawców usług komunikacyjnych. Będą musieli przez 12 miesięcy przechowywać informacje na temat użytkowników na potrzeby służb. 10.01.2023 Tekst