Poradnik Strona WWW zgodna z RODO? Prowadzisz fanpage na Facebooku lub stronę WWW? Chcesz to robić z szacunkiem do wyborów dokonanych przez swoich użytkowników? Jak sprawić, żeby słowa „Twoja prywatność jest dla nas ważna” nie były tylko pustym hasłem na banerze powitalnym na stronie? Zainspirowani pytaniami naszych czytelników, wyjaśniamy, jak prowadzić stronę internetową i fanpage, szanując prywatność użytkowników i pozostając w zgodzie z RODO. 30.01.2020 Tekst
Artykuł Baza PESEL w rękach Poczty. To dopiero początek problemów z wyborami kopertowymi Ustawa o wyborach korespondencyjnych jeszcze nie została przyjęta, ale przygotowania do przeprowadzenia ich w tej formie trwają pełną parą. Kilka dni temu Poczta Polska postawiła na baczność samorządy, żądając wydania list wyborców, a kilka dni wcześniej – jak informuje Rzeczpospolita – otrzymała od Ministra Cyfryzacji dostęp do bazy PESEL. Wiemy już też, że Poczta odrzuca żądania obywateli usunięcia ich danych. Odpowiadamy na pytania od wczoraj rozgrzewające Internet: czy Poczta mogła uzyskać dane z bazy PESEL? Co zrobić, jeżeli odmówiła skasowania naszych danych? Czy dostęp Poczty do bazy PESEL wystarczy, żeby zapewnić możliwość głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom? Jakie jeszcze problemy dla bezpieczeństwa danych osobowych stwarzają pospiesznie przygotowywane wybory korespondencyjne? 28.04.2020 Tekst
Artykuł Jak Polska walczy z koronawirusem i dlaczego aplikacja nas przed nim nie ochroni? W środę (29 kwietnia) rządzący znów postawili Internet na nogi, zapowiadając pierwszy krok w kierunku rozmrożenia gospodarki: otwarcie centrów handlowych. Jednak pod jednym warunkiem: ludzie szturmujący sklepy mieli być zachęcani do instalowania rządowej aplikacji ProteGO Safe, która szacuje ryzyko zarażenia Covid-19. Ministerstwo Rozwoju opublikowało wytyczne, z których wynikało, że do sklepów będzie mogło wejść więcej osób, o ile będą posiadać aplikację. Już w czwartek, po pierwszej internetowej burzy, kontrowersyjny pomysł znikł z wytycznych Ministerstwa Rozwoju, ale sama aplikacja została udostępniona w sklepie Google Play (w App Store dostępna jest okrojona wersja) i prowokuje wiele pytań. Czy jest bezpieczna i zgodna z RODO? Czy jest zgodna z założeniami rozwiązania, które 10 kwietnia ogłosiły Google i Apple? A może założenia aplikacji zmienią się, kiedy w połowie maja technologiczny duet udostępni zapowiadane API? Po jakie jeszcze środki rząd sięgnie, żeby zachęcać obywateli do jej instalowania? Obserwując działania rządu, które jeszcze nie układają się w spójną strategię walki z pandemią, nie możemy też uciec od pytania o skuteczność aplikacji. Czy to narzędzie nie odwróci uwagi od ważniejszych środków i nie uśpi czujności ludzi? 05.05.2020 Tekst
Artykuł Radnego bajka o bezpieczeństwie na krakowskim Prądniku Czerwonym 3500 tysiąca kamer na krakowskim Prądniku Czerwonym – chwilę nam zajęło uwierzenie, że to nie jest fejk. „System Pomocy 112. Bezpieczeństwo bez utraty prywatności” – uśmiech budzi już sam tytuł programu, za pomocą którego radny Łukasz Wantuch „raz i na zawsze rozwiąże problemy przestępczości”. Do tego – zgodnie z zapowiedziami radnego – system ma być bardzo tani, bo zestaw kamera + mikrofon + głośnik + moduł Wi-Fi ma kosztować jedyne 500 zł za sztukę. 14.01.2019 Tekst
Poradnik Poradnik BINGO 13. RODO w organizacji Ochrona danych nie należała do tej pory do najbardziej zadbanych obszarów w organizacjach społecznych. Zamieszanie wokół RODO sporo zmieniło, jeśli chodzi o świadomość, ale już nie tak wiele, jeśli chodzi o praktyki: wszyscy wiedzą, że jest RODO, ale nie oznacza to bynajmniej, że go przestrzegają. Tymczasem wdrożenie nowych przepisów wcale nie musi być (kosztowną) drogą przez mękę, a korzyści dla organizacji są całkiem wymierne – od pewności, że działacie zgodnie z prawem, przez budowanie relacji zaufania z osobami w Waszym otoczeniu, po wzmocnienie bezpieczeństwa organizacji nie tylko pod kątem ochrony danych osobowych, ale też innych wrażliwych informacji. 01.02.2019 Tekst