Poradnik Niedyskretny profil 1 stycznia Facebook po raz kolejny zmieni swój regulamin [Aktualizacja: Facebook przesunął datę z 1 na 30 stycznia]. Przy tej okazji na profilach wielu użytkowników zaczęły pojawiać się oświadczenia dotyczące praw autorskich do wrzucanych zdjęć, filmików i danych. Każda zmiana zasad rządzących największym serwisem społecznościowym wywołuje podobną reakcję, będącą wyrazem myślenia magicznego: nawet, jeśli wiem, że to działanie pozorne, nie zaszkodzi podać dalej... 23.12.2014 Tekst
Podcast Czy ProteGO jest „safe”? Rozmowa z Min. Markiem Zagórskim Od kilku tygodni polski rząd pracuje nad aplikacją do śledzenia kontaktów społecznych, która ma pomóc w kontroli rozprzestrzeniania się wirusa. Choć o ProteGO Safe było już głośno (my także analizowaliśmy już to rozwiązanie), wciąż na wiele pytań nie było odpowiedzi. w końcu udało nam się zapytać u samego źródła. Z dzisiejszego odcinka z Ministrem Markiem Zagórski, dowiecie się czy ProteGO Safe będzie obowiązkowe;czy od zielonego statusu w aplikacji będzie zależało, czy wsiądziemy do tramwaju lub wejdziemy do sklepu; czy polski rząd pobiera dane o lokalizacji z telefonii komórkowych; dlaczego rząd postawił na współpracę z Gapple; kto da gwarancję, że aplikacja będzie bezpieczna dla prywatności? 14.05.2020 Dźwięk
Podcast Paszporty szczepień – wolność czy dyskryminacja? Rozmowa z dr. Jędrzejem Niklasem Czy czeka nas nowy reżim sanitarny w postaci paszportu potwierdzającego szczepienie przeciw COVID-19? Czy dojdzie do podziału społeczeństwa na osoby „bezpieczne” i „niebezpieczne” w kontekście wirusa? Jakie propozycje certyfikatu odporności ma Unia Europejska? Czy cyfrowe paszporty pozwolą na nowy sposób identyfikacji obywateli i obywatelek? O propozycji zaświadczeń szczepionkowych z dr. Jędrzejem Niklasem – członkiem grupy badawczej DATAJUSTICE Lab związanym z Uniwersytetem w Cardiff – rozmawia Katarzyna Szymielewicz. 08.04.2021 Dźwięk
Podcast Wybory, których nie było. Rozmowa z Katarzyną Batko-Tołuć i mec. Witoldem Chomiczewskim Właśnie mija rok od przekazania Poczcie Polskiej danych 30 milionów Polek i Polaków w celu organizacji korespondencyjnych wyborów prezydenckich. Wyborów, które jak wiemy, odbyły się w innym terminie i w innym trybie niż zapowiadany. Działanie premiera, Poczty, Ministerstwa Cyfryzacji i samorządów, wywołały falę gorącej krytyki i zmobilizowały wiele organizacji społecznych do reakcji, w tym Sieć Obywatelską Watchdog Polska i Panoptykon. W dzisiejszym odcinku podcastu pytamy: czy Poczta miała prawo przetwarzać dane wyborców, a samorządy je przekazywać? Ile samorządów przekazało dane i dlaczego niektóre migają się od odpowiedzi? Dlaczego wiele sądów nie podejmuje sprawy wyborów kopertowych, a Urząd Ochrony Danych Osobowych nie reagował na jawne naruszenie RODO? A w końcu – czy są jakieś dobre strony tej historii i czy winni zostaną ukarani? Gośćmi Wojciecha Klickiego są Katarzyna Batko-Tołuć z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska oraz mec. Witold Chomiczewski z kancelarii Lubasz i Wspólnicy. 22.04.2021 Dźwięk
Podcast Jak Google zamiesza w reklamie. Rozmowa z Marcinem Olendrem W ciągu roku Google wycofa się z używania śledzących ciasteczek w swojej przeglądarce, by „lepiej zadbać o prywatność użytkowników”. Jego propozycja spotkała się z krytyką z wielu stron. Wydawcy i branża reklamowa widzą w tym ruchu zagrożenie dla swoich biznesów, urzędy konkurencji obawiają się dalszego wzmacniania dominującej pozycji cybergiganta, a organizacje broniące prywatności wskazują, że to tylko plasterek na jątrzącą się ranę, którą Google sam zadał. O projekcie Privacy Sandbox i jego krytyce rozmawiamy z Marcinem Olendrem, odpowiedzialnym za politykę publiczną i relacje z agencjami rządowymi w Europie Środkowej i Wschodniej firmy Google. 06.05.2021 Dźwięk