Artykuł W lipcu ruszyły negocjacje między Unią Europejską… W lipcu ruszyły negocjacje między Unią Europejską a USA w sprawie Transatlantyckiego Porozumienia o Handlu i Inwestycjach (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Niestety o zakresie rozmów wiemy wciąż niewiele. 30.07.2013 Tekst
Artykuł Czy prawo bezpośrednio dotykające spraw ważnych dla… Czy prawo bezpośrednio dotykające spraw ważnych dla obywateli może powstawać w trybie tajnym, bez konsultacji społecznych? Afera z umową ACTA pokazała, że nikomu się to nie opłaca. 06.06.2013 Tekst
Artykuł Organizacje zwalczające naruszenia praw autorskich są niezwykle… Organizacje zwalczające naruszenia praw autorskich są niezwykle kreatywne. Niestety niektóre ich propozycje mogą być niebezpieczne dla praw konsumentów. 14.08.2013 Tekst
Artykuł Sztuczna inteligencja pod kontrolą. Europa szykuje przepisy Bez względu na to, czy kibicujemy rozwojowi sztucznej inteligencji i jej obecności „w każdej lodówce”, czy się tego scenariusza obawiamy, jedno możemy przyjąć za pewnik: ta dziedzina wiedzy technicznej, o szerokim zastosowaniu, dopiero się rozkręca i niejednym nas jeszcze zaskoczy. Czekają nas nie tylko kolejne wcielenia „inteligentnych” asystentów i profilowanych usług, ale też coraz szersze wykorzystanie AI do dokonywania wyborów za ludzi lub wspierania ich w obiektywnie trudnych decyzjach: od optymalizacji świadczeń publicznych i zarządzania szpitalami (a nawet planowania indywidualnych programów leczenia) po szacowanie ryzyka (finansowego, powodziowego, epidemiologicznego itd.) i przewidywanie, jak będzie się rozkładać przestępczość na mapach miast lub w ramach konkretnej populacji. Ale bogatsi o doświadczenia ze Stanów Zjednoczonych, gdzie AI w tych wszystkich obszarach już jest obecna, możemy zminimalizować negatywne skutki związane z jej wykorzystaniem – dzięki przygotowaniu odpowiedniej regulacji. 29.06.2020 Tekst
Artykuł Aplikacją zapłacisz za przejazd przez autostradę Od 1 grudnia opłaty za autostrady będziemy wnosić za pomocą aplikacji mobilnej powiązanej z systemem poboru opłat Krajowej Administracji Skarbowej. Mają zniknąć korki na bramkach. System e-TOLL ma być prosty, tańszy i wygodny w obsłudze, a do tego ma znajdować się w całości pod kontrolą Krajowej Administracji Skarbowej – a nie, jak dotychczas, prywatnej firmy. Pojawiają się jednak pytania: m.in. o to, jakie dane trafią do KAS, a także o to, czy będzie możliwy przejazd płatną autostradą bez instalowania aplikacji, z której dane o lokalizacji będą płynęły do fiskusa niekoniecznie tylko podczas przejazdu płatną drogą. 20.04.2021 Tekst