Inne Stanowisko Fundacji Panoptykon w sprawie projektowanych zmian w systemie biletowym warszawskiej komunikacji zbiorowej 24.04.2024
Inne Petycja w sprawie wykorzystywania technologii śledzących na stronach internetowych prowadzonych przez organy administracji publicznej Fundacja Panoptykon i Internet. Czas działać! – działając na styku praw człowieka i nowych technologii – zwróciły uwagę na zakres danych zbieranych za pomocą technologii śledzących, m.in. 22.04.2024
Inne Opinia Fundacji Panoptykon do projektu ustawy wdrażającej akt o usługach cyfrowych w Polsce Opinia Fundacji Panoptykon do projektu ustawy wdrażającej Akt o usługach cyfrowych w Polsce zgłoszona w ramach konsultacji Ministerstwa Cyfryzacji do ww. projektu. 12.04.2024
Inne Odpowiedź na wniosek sejmowej komisji śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus Odpowiedź Fundacji Panoptykon oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na wniosek posła Marcina Bosackiego o przedstawienie informacji, czy Fundacja Panoptykon lub Helsińska Fundacja Praw Człowieka skierowały do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka skargi związane ze stosowa 15.03.2024
Inne Stanowisko Fundacji Panoptykon w sprawie projektu ustawy – Prawo Komunikacji Elektronicznej 07.03.2024
Inne Wspólne wystąpienie ws. wytycznych Komisji Europejskich dla VLOP-ów i VLOSE na czas wyborów Wspólne wystąpienie organizacji społecznych i kampanii People vs Big Tech zawiera: 07.03.2024
Inne Safe by Default. Brief Fundacji Panoptykon i People vs BigTech Systemy rekomendacyjne obliczone na angażowanie ludzi za wszelką cenę nie są jedyną (a już na pewno nie są najlepszą) wersją sieci. Nasze pomysły na konkretne zmiany w tych algorytmach. 05.03.2024
Inne Stanowisko Fundacji Panoptykon w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 04.03.2024
Inne „Płać albo zgódź się” – list noyb do Europejskiej Rady Ochrony Danych Organizacje broniące prywatności apelują o sprzeciw wobec modelu „pay or okay”. 22.02.2024